काठमाडौ, १ भदौ। नेपाली काँग्रेस (वी. पी.) ले विभिन्न नौ जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।

पार्टीले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार काठमाडौं,ललितपुर,भक्तपुर, कास्की मुस्ताङ , नुवाकोट, सोलुखुम्बु, दाङ, गुल्मी, लगायतका जिल्लामा भौतिक उपस्थितिमा र कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभावले भेटघाट निषेधित गरिएका जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई इमेल गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा देश कोरोना भाइरसको संक्रमण र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले आक्रान्त भएको र यसबाट जनधनको अपुरणीय क्षति भैरहदा पनि झन्डै दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको सरकार पार्टीको आन्तरिक झगडा र भ्रष्ट्रचारमा लिप्त रहनु र आम नागरिकको दुःख एवम् पीडा हटाउन सहयोगी बन्न नसक्ने लाचार अबस्थामा रहनु निकै दुःखको कुरा भएको उल्लेख छ ।

सो पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत नालायक सरकारको लाचार छायाको रुपमा रहेको जनाउदै आम नेपाली जनताले भोगिरहेको कोरोना संक्रमण, त्यसका कारण सिर्जित आर्थिक एवम् सामाजिक समस्या र बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम तथा पीडितहरुको उद्दार,राहत र पुनस्थापना गर्न माग गरेको छ ।

बी.पी. कांग्रेसले सरकारसमक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा यस्ता माग राखिएको छ :

(१) भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने नेपालीहरुका निमित्त सातै प्रदेशमा सर्वप्रथम प्रति जग्गाहरुमा अस्थाई रुपमा १० हजार मानिस बस्ने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको ब्यबस्थापन हुनुपर्ने जहाँ महिला पुरुषका लागि बस्ने र बाथरुम तथा खानपिन लगायत आवश्यक ब्यबस्थापन अलग अलग गर्नुपर्ने माग गर्दछ ।

(२)कोरोना (कोभिड१९) सम्बन्धमा भारत तथा अन्य देशबाट आउने नेपाली पुरुष महिलाको तत्काल पीसीआर परीक्षण गरी आईसोलेशन बस्नुपर्ने भएमा पुरुष तथा महिलालाई बस्ने र शौचालयको फरकरफरक ब्यबस्था मिलाउन माग गर्दछ ।

(३) कोरोना भाइरस (कोभिड१९) बाट संक्रमित व्यक्तिहरुलाई आईसोलेशनमा बस्दा पर्याप्त मात्रामा डाक्टर नर्सहरुको तथा उपचारका औषधी एवं स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको ब्यबस्था नभएकोले तत्काल पर्याप्त मात्रामा ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।

(४) कोरोना भाइरस (कोभिड१९) संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धमा अग्रपडि.तमा रहने स्वास्थाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतका निमित्त स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पीपीई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा स्वास्थ्य बीमाको ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।

(५०) नेकपा सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड१९) समुदाय स्तरमा फैलिएको सूचना आम जन समुदायमा सम्प्रेषण गरेकोले स्थानीय तहका वडा अध्यक्षद्धारा अवकाशप्राप्त वा कार्यरत चिकित्सक, नर्स एवं अध्यनरत स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थीलाई स्वयमसेवकका रुपमा कार्य गर्न अनुरोध गरी वडाबासीहरुलाई स्वाब टेष्टका निमित्त वडा कार्यालयले अनुरोध गर्ने एवं स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणको दायरा बृद्धि गर्न माग गर्दछ ।

(६) सरकारको कडा निर्देशन साथ नेपाल भारत बिचका सीमाहरुमा सुरक्षाका लागि पीपीई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स तथा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि निमित्त बीमाको ब्यवस्था गरी शशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेना खटाउन माग गर्दछ ।

(७) सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूले संसदमा कोरोना भाइरस(कोभिड १९ ) जस्तो गम्भीर समस्यालाई बेवास्ता गरी जनतामा रु ८०,०००,००० ।. (असी करोड) को राहात वितरण गरेको झुटो विवरण दिनुभएको विषयप्रति हाम्रो असहमति जनाउन चाहान्छ । हाम्रो जानकारीमा ब्यपारी र सामाजिक अभियान्ताहरुले वडा कार्यालयमा रकम जम्मा गरेको रकम वितरण भएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले सरकारी राहत भन्दै झ्याली पिट्नुभएको र एभी न्यूजका सुशील पाण्डे तथा कृष्ण कडेल जस्ता सामाजिक अभियन्ताले देश विदेशबाट साहयता लिई जिन्सी तथा नगद राहात वितरण गरेका छन् तर सरकार प्रमुखले बेसार पानी खाने भनी हासी मजाक गर्नुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको सामाग्रीमा भएको ब्यापक भ्रष्ट्राचार, कोरोना संकट ब्यबस्थापन तथा भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सामाग्री खरीदमा २० अर्ब खर्च भएको गैर जिम्मेवारी भनाई एबं भ्रष्ट्राचारीलाई जोगाउदै सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूले भ्रष्ट्राचार भएको छैन भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काँग्रेस (वी.पी.) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र उक्त भनाईको घोर आपत्ति जनाउदछ ।

(८) हरेक बर्ष बर्षातमा बाढी पहिरो जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर नेकपा पार्टी र सरकार बिचको आन्तरिक झगडाले देश र जनताको भौतिक तथा मानवीय क्षतिप्रति कुनै चासो नदिइ बसेको देखिएकोले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनको पुन निर्माण तथा पीडितहरुको निमित्त उचित राहात र घाईतेहरुलाई निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।

(९) नेपाल सरकारले राष्ट्रवादी देखिने नाममा “लिपुलेक(लिम्पियाधुरा कालापानी” क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गरेको छ । यो सीमाभित्रको जमीन उपभोग गर्न नसकिएर यो कार्य कागजमा मात्रै सीमित हुनेछ । सीमा क्षेत्र बृद्धि गरिएको दावी गर्ने तर भोगचलन अर्कैदेशको रहने अवस्थाले नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा पर्ने निश्चित छ । यसर्थ भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको सो क्षेत्रलाई कुटनैतिक सम्बन्धमार्फत वार्ताको माध्यमबाट दुवै मित्र राष्ट्रको सहमतिमा नक्सामा सहमति गर्ने तथा तथा भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता लिने कार्य गर्नु उचित हुने देखिन्छ । राष्ट्रवादी देखिने हतारमा मित्र राष्ट्रसंग सहमति नगरी गरिएको कार्यले गर्दा आज भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्बाद नै टुटेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी अविलम्ब परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दुई मित्र राष्ट्र बीच संवादको पहल गरी “लिपुलेक(लिम्पियाधुरा(कालापानी” तथा सुस्ता क्षेत्रका सीमा लगाएत विवादित भूमिहरुको पहिचान गरि समाधानको बाटो खोजी गरियोस् ।

(१०) नेपाली जनताको प्राथमिकता कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को नियन्त्रण र बाढी पहिरोबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन् तर सरकार चाहि भगवान रामको जन्मभूमि नेपालमा नै भएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाका जन प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई मन्दिर निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्दै आउने रामनवमीका दिनमा सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यू आफैले मन्दिर उद्घाटन गर्ने भन्दै जनतालाई रनभुलमा पारिहनुभएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २८ अर्बको रेल मार्ग आजको समयमा नेपाली जनताको प्राथमिकता पर्दैन सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यू, नेपाली सेनाका लागि खरीद गर्ने हातहतियारमा १ अर्ब तथा रामको जन्मभूमि नेपालमा भन्ने वा रेल मार्गमा खर्च हुने २८ अर्ब बाढी र पहिरोबाट भएको भौतिक तथा मानवी क्षति र कोरोना भाइरस(कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रणमा तथा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रणको लागि अग्रपडि.तमा खटिने स्वास्थकर्मी, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायत निमित्त सुरक्षाका लागि पीपीई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा बीमा आदि सामाग्रीहरुमा खर्च गर्न माग गर्दछ ।

(११) नेपाली सेनाले चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा चेपांग जातिका बस्तीहरु भत्काई आगो लगाउदा पनि सरकार मौन रहन्छ, एक जना युवालाई सेनाले कुटी कुटी मारेको छ तर सरकार बोल्दैन त्यस घटनाप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले विस्थापित चेपांग परिवारहरुको बसोबास ब्यबस्था गर्न तथा मारिएका युवाका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ती दिन माग गर्दछ ।

(१२) अमेरिकी परियोजना एमसीसी यथाअवस्थामा सरकारपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस मिली जसरी पनि संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा रहेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले उक्त्त एमसीसीका राष्ट्रघाती बुदाहरु पूर्ण संशोधन हुन जरुरी छ । नेपालको अर्थ मन्त्री र एमसीसीका कार्यकारी अधिकृतद्धारा गरिएको सम्झौता कुटनैतिक मर्यादा अनुरुप पनि अवैधानिक रहेकोले सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछु । तसर्थ अमेरिकी परियोजना एमसीसी दुवै मित्र राष्ट्रहरुका हितमा हुने गरी पुनर्लेखन गरी  सम्झौता दुवै देशका मन्त्रीस्तर, वा सचिवस्तर, वा नेपालतर्फबाट योजना आयोगका उपाअध्यक्ष र एमसीसी परियोजनातर्फबाट कार्यकारिणी अधिकृतका हस्ताक्षर गर्न माग गर्दछ ।

(१३) राष्ट्रमा आपत बिपत् आउदा नेपाल आयल निगम, नेपाल दूर संचार कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुमा नेपाल सरकारले विभिन्न कोष खडा गरी आर्थिक संकलन गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुदैन तर यस्ता कोष अस्थाई हुनुपर्दछ यहाँ बर्षौवर्ष विभिन्न विकास निर्माणको नाममा, कोष खडा गरी उपभोक्ताबाट कर असुलेकै असुलेको छ तर जनताले त्यो तिरेको कर आजसम्म के कति जम्मा भयो र सरकारले कहाँ कहाँ खर्च गर्यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । साथै यस्ता कर उपभोक्ताहरुले कहिलसम्म तिर्न पर्ने हो ? सम्बन्धित संस्थाहरुले करको रुपमा विभिन्न कोषमा के कति रकम दाखिला गरेका छन् साथै नेपाल सरकारले पारदर्शी रुपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यस्ता कोषहरुको अब उप्रान्त खारेजी गर्न माग गर्दछ ।