प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ५ असोज । असारको सुरुमा नै रोपाई गरिएका खेतहरुमा धानमा फूल खेल्न थालेका छन् । तर रोपाईँका समयदेखि निरन्तर कृषि मलको माग गरिरहेका किसानहरुले अहिलेसम्म मल पाउन सेकेका छैनन् ।

यस बर्ष नेपालभरि औसत बर्षा राम्रो भएको थियो ।सरकारले समयमा मल उपलब्ध गरेको भए धान मनग्ये फल्ने दावी कृषिविद्हरुको छ र समयमा मल नपाएका कारण यसबर्ष प्रकृतिको साथ पाएर पनि नेपाली किसानले अपेक्षित लाभ लिन पाउने अवस्था भएन ।

किसानप्रति उपेक्षा

हुन त कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु आफू र आफ्नो पार्टीलाई मजदूर,किसान र मेहेनतकस जनताको मसिहा भन्ने गर्दछन ।तर तिनै गरिब,निमुखा,किसान र मजदूरको भोटले चुनाव जितेर संघीय प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई मतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा लागेर अकल्पनीय पीडामा बाँचिरहेका नेपाली किसानलाई मल पनि उपलब्ध गराउन सकेन । धान पोटाएर, बाला निस्केर,फूल खेल्न थालेकोले अब आउने मल किसानकालागि ‘लगन पछिको पोते’ जस्तो हुनेछ । बर्षे धानमा  अब हाल्नुको अर्थ रहने छैन ।

मलको अभावले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहको पनि प्रमाणित गरेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली कुनै औद्योगिक वा ब्यापारिक घरानाको व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ किसान परिवारमै हुर्कनु भएको हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता पुष्पकमल दाहाल त कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तरगत रामपुरमा पढ्नु भएको हो । चितवन जस्तो अन्नको भण्डारमा स्थायी बसोबास भएको व्यक्तिलाई किसानलाई मल कहिल चाहिन्छ भन्ने थाहा नहुने कुरा भएन । नेकपाका अर्का महत्वाकांक्षी नेता वामदेव गौतम लामो समयसम्म नेपाल किसान महासंघको अध्यक्ष रहनुभयो र दक्षिण एशियाली किसान महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो । बर्दिया जस्तो अन्नको भण्डारलाई कर्मथलो बनाउनु भएका र धान खेतिका लागि सिंचाईको आवश्यकता बोध भई जनसहभागितामा बबई सिचाई आयोजना निर्माण गर्ने अग्रसरता लिने व्यक्ति पार्टीको उपाध्यक्ष भएका बेलामा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेन ।

कमिशन र आर्थिक अनियमितताका ठूला ठूला काण्डमा संलग्न देखिएका र अहोरात्र खटिने कम्युनिष्ट नेताहरुको प्राथमिकतामा किसानको समस्या र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने विषय पर्न सकेन ।

प्रधानमन्नीको क्षमता ?

देशका ठूला भ्रष्टाचारी र तस्करहरुलाई उन्मुक्ति दिन राज्ययन्त्रको सहज ढंगले उपयोग गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको राज्ययन्त्रको क्षमता किसानलाई मल उपलब्ध गराउन भने सर्वथा अपर्याप्त रह्यो ।

मल पैँचो ल्याउने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कि कृषि सामग्रीलाई?, मन्त्रिपरिषदमा १ घण्टा गलफत्ती

मन्त्रालयले औपचारिक माध्यमबाट मल खरिद गर्न नसकेपछि उहाँले आफूले हस्तक्षेप गरेर समयमा मल ल्याउने मौखिक प्रसाय त गर्नुभएको थियो । तर अढाई बर्षदेखि उहाँको बरद नेतृत्व प्राप्त नेपालको राज्य यन्त्रले त्यसलाई समयमा पूरा गर्न सकेन । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी शासन सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ भन्ने प्रदर्शन गरेको छ । जब प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएको काम समयमा गर्न सक्दैन राज्यले भने त्यहाँ मन्त्री,सचिव र ती अन्तरगतका पदाधिकारीले लगाएको कामको कुन गति होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

https://www.news24nepal.tv/2020/09/01/694949

प्रधानमन्त्री ओलीले यही भाद्र १६ गते बंगालदेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई सीधै टेलिफोन सम्पर्क गरी खेतिपातीको सिजनमा नेपालमा मल अभाव भएकोले मल पैंचो दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर वंगलादेशकी समकक्षी प्रधानमन्त्री शेखहसिनाले पनि सो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्दै तुरुन्तै मल दिने बताउनुभएको थियो । तर एक महिना बित्दासमेत मल आउने त कहाँ कहाँ मल कसले ल्याउने भन्ने विषयमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ ।

माक्र्सका चेला शासनमा फेल !

यस बर्ष मल उपलब्ध गराउने कार्यमा विभागीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भूसालले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुभएन अथात उहाँ अयोग्य साबित हुनुभएको छ ।

पार्टीका कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई कार्ल माक्र्सको दास क्यापिटलका आदर्श पढाउने र सिकाउने मन्त्री घनश्याम भूसालले माक्र्स,लेनिन,स्टालिन र माओका किताब घोकेर किसान र मजदूरको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दैन भन्ने व्यवहारिक ज्ञान पाउनुभएको छ।

ठेकेदारहरुको बदमासीका कारण रसायनिक मल आयातमा समस्या भयो : मन्त्री भुसाल

मन्त्री भूसालले मल आपूर्तिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेकोमा कुनै नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छैन् । उहाँ समयमा टेण्डर गरेको तर ठेकेदारले नल्याएकोले समस्या भएको बताउदै समस्याको दोष आफूबाट अर्काको थाप्लामा सारर उम्कन खोजिरहनुभएको छ ।

तर टेण्डरको डकुमेण्ट तयार गर्दा, मूल्यांकन गर्दा र प्रस्ताव स्वीकार गर्दा उसले पेश गरेको मूल्यको साथमा उसको योग्यता,क्षमता,अनुभवलाई पनि ध्यान दिइने कुरा उहाँले लुकाउन खोज्नुभएको छ । उहाँले न्यूनतम रकम बोलकबोल गर्ने ठेकेदारले मल नल्याएर समस्या भएको र तिनीहरुको घरौटी रकम जफत गरी कारबाही गरिएको, कालोसूचिमा राख्ने प्रक्रिया थालिएको, नेपालमा नै मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन दिन समिति गठन गरिएको जस्ता सूचना प्रवाहित गरेर आफ्नो कमजोरी ढाक्ने असफल प्रयास गरिरहनुभएको छ ।

आम किसानले मलको माग गरेका हुन् मलको सट्टा सरकारले जफत गर्ने केही करोड रुपियाको हिस्सा वा कालोसूचीमा राख्ने माग गरेका हैनन् । ती कार्य मल दिएपछि पनि गर्न सकिने थिए । मल आपूर्तिको जिम्मा लिने र काम नगर्ने नालायक ठेकेदारहरु देश छोडी जाने अवस्थामा थिएनन् ।

साल्ट टे्रडिड. कर्पोरेशनले मल आयातको अनुमति माग्दा उसलाई नदिने, चिनी आपूर्तिमा विदेशी कम्पनीलाई सहभागी गराउन सक्ने सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि सामग्री संस्थानबाट मल आपूर्ति गर्ने टेण्डर आह्वान गर्दा विदेशी कम्पनीले कबोल अंकको ५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने र मल आपूर्ति भएपछि पनि त्यस्तो रकम फिर्ता नपाउने शर्त राखेर विदेशी आपूर्तिकर्तालाई बाहिर पारेपछि राजनीतिक शक्ति लगाएर मल आपूर्तिको अनुभव नै नभएको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनीलाई दिनु नै वर्तमान समस्याको जड भएको मानिएको छ ।

मन्त्री भूसाल र उहाँको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुले मल आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न कृषि सामग्री संस्थानले गरेको प्रयासलाई किसानले मल पाउनुभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरे तर अदालतले उनीहरुलाई कालो सूचीमा नराख्न आदेश दियो । यहाँ पनि उहाँको रणनीति फेल खायो ।

मल ठेकेदारलाई कालो सूचीमा नराख्न उच्च अदालतको अन्तरीम आदेश , तत्कालका लागि बैंक खाता नरोक्न निर्देशन

लकडाउन कारण होइन

देशमा चैत्र ११ देखि लक डाउन लगाएको भए पनि यो अवधिमा खाद्यान्न,तरकारी,माछामासु,दूध र दहीका पसल वा बिक्री केन्द्र खोल्न, कृषि उपजहरु ओसार पोसार गर्न, अत्यावश्यक सामान ढुवानीमा कुनै अवरोध सिर्जना भएको थिएन् ।

सरकारले चाहेको भए,मन्त्री,सचिव,संस्थानका प्रमुखहरुले चाहेको भए मल ल्याउन असंभव थिएन । साल्ट ट्रेडिड.ले आफ्नो कोटाको ल्याउन सक्ने कृषि सामग्री संस्थानले ल्याउन नसक्ने भन्ने कुरा पत्याउन सकिदैन ।

यथार्थमा लकडाउन पछि किसानहरुको समस्यालाई सरकारले ध्यानै नदिएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

बैशाखको पहिलो साता आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन विरोधी दललाई टुक्र्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई उपेक्षा गरी संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी कार्यकर्ता भर्ती गरेर प्रायोजित ढंगले कारबाही चलाएर अकण्टक राज्य गर्ने मनशायले संवैधानिक परिषद् संबन्धी ऐन परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएर राज्यको संरक्षणमा सांसदहरुको अपहरण हुन थालेपछि दलभित्र र बाहिरबाट भएको विरोधका कारण सरकार प्रमुख के.पी.शर्मा ओली आफ्नो कुर्सीको बचाउनमा लाग्नु पर्यो र सो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरु आफ्नो राजनीति र कुर्सी बचाउन बालुवाटार, खुमलटार,भैंसेपाटी,कोटेश्वर कुद्दा कुद्दै जनताको समस्या हेर्न भ्याएनन् । साउन १३ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ६ बूँदै प्रस्ताव फालेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभयदान दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सत्ता जोगिएको हो ।

देशमा कम्युनिष्ट सरकार बन्दैमा किसान र मजदूरको भलाई हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा मल प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । मल हाल्न नपाएर कृषि उत्पादनमा परेको असर र कोरोना महामारीका कारण विदेशिएका नेपाल स्वदेश फर्कदा यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको खोजी नीति अर्थमन्त्री नभएको ओली राज्यमा कसले गर्ने हो थाहा छैन । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था मृगौलाका दीर्घ रोगी प्रधानमन्त्रीले उखानको बखान गरेर कति दिन ढाक्नु होला यसको असर ३ करोड जनताले त दैनिक भोगिरहनु परेको छ ।