कांग्रेस नेता सुवर्णको ललिता निवास जफत गर्ने न राजा महेन्द्र र तुलसी गिरी छन् न फिर्ता दिने राजा बीरेन्द्र र कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल र बाबुरामको बयानले न फेद समाउछ न टुप्पो

काठमाडौं, ३२ श्रावण । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका उपपधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले ललिता निवास प्रकरणको फाइल गृहमन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) मार्फत खोलेर आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीका नेताको रुपमा स्थापित गर्ने असफल कसरत गर्नुभएको छ । तर सीआईबीले समेत यो प्रकरणको गहिराईमा नपुगीकन प्रचारात्मक शैलीमा गरिरहेको कारबाही प्रचण्ड सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ । किनकी यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन पटक निर्णय गरिसकेको छ ।

सीबीआई जग्गा कब्जा गर्ने समयका व्यक्ति र जग्गा फिर्ता दिने समयको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसमक्ष पुगेको छैन । उसले पनि माधव नेपाललाई डल्याउन तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले गठन गर्नुभएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । जबकी त्यो प्रतिवेदन घट्नाको राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक,ऐतिहासिक पक्षमा प्रवेश नगरी गोरखापत्रमा निस्केका दुई चार सूचनालाई संग्रह गरेर तयार पारिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनकको पुनरावलोकन तथा पुनमूल्यांकन गरेरमात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिनुपर्नेमा तात्कालीन नेकपाका संयुक्त अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आफ्ना प्रतिद्धन्द्धी माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक मैदानबाट सदाका लागि बाहिर पार्न प्रतिवेदन पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्यान्वयनको लागि लैजाने प्रबन्ध मिलाउनु भयो । पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा गठित त्रिताल समितिले यो घटनामा जग्गा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सुवर्णसमशेर जबराका अंशीयार,हकदार र सन्ततिहरुसंग बयान गरेको छैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कसैलाई दोषारोपण गरिन्छ भने आफूमाथि लागेको दोषको सफाई दिने मौका सबैलाई दिनुपर्दछ ।त्यति बेला सुवर्ण समशेरका कान्छा सुपुत्र रुक्मसमशेर जबरा जीवित नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ काठमाडौंमा नै हुनुहुन्थ्यो ।

त्रिताल समितिले सुवर्णका पिता कमांिण्डड. जनरल हिरण्यसमशेर जबराले उहाँहरुलाई जुद्धसमशेर उपत्यकाबाट लखेटेपछि १९८९ सालतिर कोलकोता गएर दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा किनेको सम्पत्तिलाई २०२१ सालमा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना जारी भएपछि त्यसको मुआब्जा निर्धारण गरेर मुआब्जा लिएर किनेको भनेको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध १९३९ मा सुरु भएर १९४५मा समाप्त भएको थियो । नेपाली संवत र अग्रेजी सम्बतको बीचमा ५७ बर्षको अन्तर हुन्छ । सुवर्ण समशेरका पिताले कोलकोत्तामा सम्पत्ति खरिद गर्नुभएको समय नेपाली मिति अनुसार १९८९ देखि २००३ सालको समय पर्दछ । २००३साल पहिले किनेको सम्पत्तिलाई २०२१ सालपछि किनेको भनिएको छ । त्रिताल समितिले सुवर्ण समशेर जबराका हकवाल तथा अंशियारहरुले ललिता निवास क्याम्पाले चर्चेको जग्गाको मुआब्जा बुझेको एउटै प्रमाण उल्लेख गर्न सकेको छैन,उसले गोश्वारा प्रकृतिको निश्कर्ष निकाल्दै भनेको छ , ‘त्यतिबेला जग्गा अधिग्रहणको सूचनामा परेका अन्य पाँच दरबारका हकदारले मुआब्जा बुझेको हुनाले सुवर्ण समशेरका अंशियार र हकदारले पनि ललिता निवासको मुआब्जा बुझेको ठहर्छ ।”

त्रिताल समितिले सुवर्ण समशेर जबराको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै बुझ्ने कोशिस गरेको देखिदैन । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सुवर्णमाथि ०१७ सालपछि राजा महेन्द्रलाई तीन पटक मार्न प्रयास गरेकोको राजकाज मुद्दा थियो । राजा महेन्द्रलाई फर्पिड., जनकपुर र बीरगञ्जमा बम प्रहार गरेको अभियोगमा चलेको मुद्दामा उहाँलाई २०१९ साल असार २३ गते सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला भएको थियो । उहाँका माहिला छोरा कञ्चनलाई पनि राजकाज मुद्दा थियो । दुवै जनाको सम्पत्ति २०१८ सालमा विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन अनुसार सूचना निकालेर जफत गरिएको थियो । सुवर्णले २०१७ असारमा गर्नुभएको वकशपत्रमा रानी श्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोरा कनकसमशेर, कञ्चनसमशेर र रुक्मसमशेरलाई ५७ ।५७ रोपनी अंशवण्डा गरी बाँकी आफ्नो नाममा राख्नुभएको थियो । यस अनुसार जग्गा अधिग्रहणको सूचना निस्कनुभन्दा ३ बर्ष पहिले नै सुवर्णसमशेरको ललिता निवासको ११५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा जफत भएको थियो । जफत भएको जग्गाको मुआब्जा सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला भएर फरार भएको ब्यक्ति(सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरसहित उहाँका परिवारका अधिकांश सदस्य कोलकोतामा प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो)ले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा बुझ्यो भन्ने त्रिताल समितिको तर्क नै तथ्यरहित र भ्रामक देखिन्छ ।

यस्तो छ, सुवर्ण र राजा महेन्द्रको समय रेखा जहाँ जग्गा फिर्ताको निर्णय भएर कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।

सुवर्णसमशेरको जीवन संक्षेपमा

• बि.सं.१९६७ फागुन १७ शिवरात्रीको दिन पिता जनरल हिरण्य समशेर र माता सोमकुमारीको पुत्रको रुपमा जन्म ।
• सन १९३२ मा २३ बर्षको उमेरमा कोलकोता विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी सहित्यमा स्नातकोत्तर पास ।
• वि.स. १९९० मा जुद्धसमशेरबाट बी र सी क्लासका राणाहरुलाई सबै पदबाट अपदस्त गरी उपत्यकाबाट धपाइएपछि पिता हिरण्यसमशेर काकाका छोराहरु महाबीरसमशेरका साथ कोलकोत्ता प्रवासमा ।
• बि.स.१९९६ देखि २००२ को अवधिमा जापानको आक्रमणपछि अंग्रेजहरुद्धारा कोलकोत्ताका घर,जग्गा,उद्योग सस्तोमा बिक्री भएको बेलामा सुवर्णका पिताद्धारा खरिद, युद्धपछि सम्पत्तिको मूल्य बढेर आर्थिक अवस्था मजबूत ।
• २००३ मा जुद्धसमशेरको मृत्युपछि उदारवादी पद्यमसमशेरद्धारा निजी परामर्शदाता नियुक्त
• २००४ सालमा तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष
• २००५ साल साउन १ गते नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना । २०० लडाकू रहेको मुक्ति सेना गठन
• २००६ मा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको स्थापना ।
• २००७ सालको जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर
• २००७ सालमा गठित राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री
• २०१२ सालमा बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित, नेपाली कांग्रेसद्धारा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अबलम्बन र सुवर्ण समशेरद्धारा स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो नाममा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारलाई प्रदान ।
• २०१४ जेठ २ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त । २०१५ सालको आम निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न ।
• २०१५ सालको आम निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र न ५२ बारा, क्षेत्र न ५३ पर्सा र क्षेत्र नं ९१गुल्मीबाट उम्मेद्वार । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ।
• २०१६ सालको वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
• कञ्चनपुरको सुवर्णपुरमा रहेको हजारौ विगाह व्यक्तिगत जमिन भूमिहिन,सुकुम्बासी,किसान र गरिबलाई निशुल्क वितरण
• २०१७ पुस १ गते अपदस्त र निर्वासनमा
• २०१७ पुस १८ गते राजाको कदमका विरुद्ध कडा वक्तब्य
• २०१७ माघ ५ गते कोलकोत्ताबाट राजाको कदमको कडा वक्तव्यमा भत्सर्ना सहित सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान
• नक्सलबाडी,बलरामपुर,नटकटियागञ्ज,दार्जलिड.,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा ।
• २०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा सम्मेलन र पार्टीको सभापति र सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा
• २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र क्रान्तिको आरम्भ
• २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा,
• २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ योद्धाको हत्या,८८ जनालाई सजाँय
• २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी
• २०१८ ।१२।१९।१ मा सुवर्ण सम्शेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्न गृहसचिवद्धारा सबै बडा हाकिम तथा मजिष्ट्रेटलाई निर्देशन
• २०१९ असार २३ मा सुवर्णसमशेरलाई अदालतद्धारा सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला
• २०१९ कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद
• नेहरुको आग्रहमा २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित
• २०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए सघाउन सकिने बक्तब्य जारी तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा नभएको ।२०२५ कार्तिक १४ वीपी;हित कागं्रेसका केही  नेताहरु जेलमुक्त
• सुवर्ण समशेरद्धारा राजासमक्ष प्रस्तुत शर्त अनुरुप व्यवस्थामा सुधार नभएकोले बी पी कोइरालाको नेतृत्व र निर्देशनमा पुन सशस्त्र संघर्ष र विमान अपहरण जस्ता कार्य भएको । सम्पत्ति फिर्ताको प्रसंग ओझेलमा परेको ।
• २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन
• २०३४ साल कार्तिक १४ मा सुवर्ण समशेरको निधन

राजा महेन्द्रका क्रियाकलापको समयरेखा

•  २०१७ पौष २ गते : राजनीतिक क्रियाकलाप निषेध आदेश जारी
• २०१७ पौष १२ गते : आफ्नो अध्यक्षतामा डा.तुल्सी गिरी,बिश्वबन्धु थापा,ऋषिकेश शाह,सूर्यबहादुर थापा,अनिरुद्रप्रसाद सिंह,नागेश्वर प्रसाद सिंह, खगेन्द्रजंग गुरुड.,काजिमान लिम्बू र भुवनलाल प्रधान सम्मिलित मन्त्रिमण्डल गठन ।
• २०१७ पौष २९ गते : विशेष परिस्थिति शासन व्यवस्था ऐन जारी
• २०१७ फागुन १७ गते : विशेष अदालत ऐनको दोस्रो संशोधन
• २०१७ फागुन २७ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन जारी
• २०१८ बैशाख २९ गते : फर्पिड. विष्फोट हेर्न न्यायाधीश दुर्गादत्तको अध्यक्षतामा विष्णुप्रसाद खनाल र बद्रीप्रसाद थपलिया रहेको उच्च अदालतसरहको विशेष अदालत गठन
• २०१८ साउन १३ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन संशोधन
• २०१८ भाद्र ८ गते बिहिबार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०१८ जारी
• २०१८ भाद्र ५ गते जग्गा प्राप्ति ऐन जारी । यसमा समेत प्रयोजन नखुलाई क्षतिपूर्ति दिएर वा नदिएर जग्गा कब्जा गर्न सक्ने प्रावधान विद्यमान
• २०१८ भाद्र २७ गते : मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन दफा १२ को अधिकार काठमाडौ उपत्यका कमिश्नार,जिल्ला मजिष्ट्रेट,बडा हाकिम र नरबहादुर गुरुड. अफिसर अन स्पेशल ड्युटी राप्ती दून उपत्यकालाई प्रत्यायोजन ।
• २०१८ मंसिर २९ गते : १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश नियुक्त
• २०१८ मंसिर २५ गते : राजनीतिक दल र वर्गीय संगठन सञ्चालन र दर्ता निषेध
• २०१८ फागुन ८ गते : वीरगञ्ज र जनकपुरमा गाथगादी ताकेकोले विशेष अदालत पश्चिम १ नं लाई मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मा
• २०१८ फागुन १९ गते : सुवर्ण समशेर लगायत ७६ जनालाई स्थानहदको सूचना
• विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन २०१८ जारी
• २०१८ फागुन १६ गते : विध्वंशात्मक ट्राईब्युनलमा इलाका अदालतको न्यायाधीश र इलाका मालको हाकिम रहने ब्यवस्था
• २०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद
• २०१९ असार १५ गते : राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजाँय ऐन जारी
• २०१९ भाद्र १५ गते : विध्वंशकारी ऐन २०१८ को संशोधन
• २०१९ साल पौष १ गते नयाँ संविधान जारी ।
• २०२१ मार्ग १२ गते: काठमाडौंसहित देशका १६ जिल्लाका जग्गाको मोल कायम गर्ने सूचना
• २०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना
• २०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन
• २०२२ जेठ २४ गते ललिता निवास कब्जा गरेको सूचना
• २०२३ असोज ७ गते २०२२ । २३ सालको क्षतिपूर्ति लिन आउने सूचना जारी
• राजा महेन्द्रसमक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतद्धारा २०२४ असोज ११ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प भएको सर्वसम्मत राय प्रस्तुत । त्यसको जवाफमा राजाद्धारा गाउँ फर्क अभियान  कांग्रेस नेताहरुले संविधानमा खोजेको सुधारको संभावनाको ढोका बन्द ।
• सुवर्ण समशेरद्धारा २०२५ जेठ २ गते जारी वक्तव्यको प्रत्युत्तरमा कुनै राजनीतिक सुधारको कदम नचालिएको, केही राजनीतिक नेताहरुलाई रिहा गरिएको । २०२५ आषाढ १५ मा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको संबोधन भाषणमा समेत विकल्परहित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कै बखान गरिएको।
• २०२८ माघमा राजा महेन्द्रको निधन

यो प्रमाण भन्छ, ०४६ साल पछि माफी र फिर्ता

ललिता निवास प्रकरणमा अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पहिले पनि उजुरी परेर आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरेर यसको टुंगो लगाएको थियो । सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख रहेको बेलामा अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान गरी उजुरी तामेलीमा राखेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सुवर्णको हरण गरिएको जग्गा फिर्ता सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गर्दा सो विषय तात्कालीन राजा श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र बीरविक्रम शाहदेवमा जाहेर भई सुवर्ण समशेरमाथि लागेको राजकाज मुद्दा फिर्ता लिने हुुकुम प्रमाड.गी समेत भएको कुरा मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । सोको उतार यस्तो छ :

यसले पनि ०२१ सालदेखि ०४६को बीचमा सुवर्णसमशेर जवरा र उहाँको परिवारले ललिता निवासको जफत गरिएको सम्पत्तिको मुआब्जा बुझेको कुरालाई खण्डित गर्दछ ।

सीबीआईको अनुसन्धान न फेदमा न टुप्पोमा

त्रिताल समितिले दिएको प्रतिवेदनमा रुमलिएको सीबीआईले थालेको अनुसन्धान ललिता निवासको जग्गा जफतको चुरोसम्म पुगेको छैन न फिर्ताको निर्णय गराउदाको परिस्थितिको जानकारी नै यसले लिएको देखिन्छ । सुवर्णको सम्पत्ति जफत राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिमण्डले ०१८ सालमा गरेको थियो । सो डा। तुलसी गिरी -परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार, विद्युत् शक्ति, नहर तथा राजदरबारसम्बन्धी,। विश्वबन्धु थापा – गृह, स्वायत्तशासन तथा विकास, ऋषिकेश शाह – इकोनमिक एफियर्स (अर्थ) र योजना, सूर्यबहादुर थापा – कृषि, वन, उद्योग र वाणिज्य, अनिरुद्रप्रसाद सिंह -शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, न्याय र संसदीय प्रवन्ध मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने सहायकमन्त्रीमा श्री नागेश्वरप्रसाद सिंह – अर्थ, खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ्ग – कृषि र वन, उद्योग र वाणिज्य, काजीमान लिम्बू – गृह, स्वायत्तशासन तथा विकास भुवनलाल प्रधान – शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, न्याय र संसदीय प्रवन्ध, ललित चन्द – निर्माण र सञ्चार, वेदानन्द झा – राष्ट्रिय निर्देशन र कीर्तिनिधि विष्ट -राष्ट्रिय निर्देशन हुुनुहुन्थ्यो । सो मन्त्रिपरिषद्का विश्वबन्धु थापा अझै जीवित हुनुहुन्छ तर सीआईबी उहाँसमक्ष पुग्न सकेको छैन् ।

०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी गर्दाका समयमा नेपालमा २०२० साल चैत्र २७ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद् कायम थियो ।सो मन्त्रिपरिषद्मा डा. तुलसी गिरी – राजदरबारसम्बन्धी, गृह, पञ्चायत तथा प्रशासकीय व्यवस्था विभाग। सूर्यबहादुर थापा – अर्थ, आर्थिक योजना तथा कानुन र न्याय, डा। नागेश्वरप्रसाद सिंह – निर्माण, सञ्चार, यातायात तथा स्वास्थ्य, भुवनलाल प्रधान – नहर तथा विद्युत्, कीर्तिनिधि विष्ट – परराष्ट्र तथा शिक्षा, वेदानन्द झा – उद्योग तथा वाणिज्य, खड्गबहादुर सिंह – वन, कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

सहायकमन्त्रीमा शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय – गृह, दिलबहादुर श्रेष्ठ – पञ्चायत, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल -अर्थ, आर्थिक, योजना तथा कानुन, न्याय,गिरिप्रसाद बुढाथोकी- निर्माण, सञ्चार तथा यातायात, सम्शेरबहादुर तुम्बाहाम्फे – स्वास्थ्य, पुष्करनाथ उप्रेती – नहर तथा विद्युत्, केदारमान व्यथित – शिक्षा, राजेश्वर देवकोटा – वन, कृषि तथा भूमिसुधार हुनुहुन्थ्यो । यी राजनीतिक व्यक्तिहरुसमक्ष पनि न त्रिताल समिति पुग्यो, न अख्तियार पुग्यो । न अहिले सीआईबी पुगेको छ ।

फिर्ता दिनेसम्म पनि पुगेनन् त्रिताल,अख्तियार र सीआईबी

सुवर्णसमशेरको सम्पत्ति किन जफत गरियो र कहिलेसम्म जफत रह्यो भन्ने कुराको राजनीतिक पाटो र यथार्थ बुझ्न कुनै प्रयासै नगरेको त्रिताल समिति र त्यसको अपूरो,झूठो,सत्य र सत्य नभएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धानमा जुटेका संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले ०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्थापित गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गरेको प्रजातन्त्र पुनप्राप्तिको संघर्षमा सम्पत्ति हरण भएकाहरुको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय र यसको कार्यान्वयनको बारेमा सो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसंग बुझ्ने कोशिस गरेको पनि देखिएको छैन ।

०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४७ बैशाख ३ अन्तरिम सरकारको गठन भएको थियो । सो मन्त्रिपरिषद्मा कृष्णप्रसाद भट्टराई( प्रधानमन्त्री, राजदरवार , रक्षा र परराष्ट्र,साहना प्रधान( उद्योग तथा वाणिज्य, योगप्रसाद उपाध्याय गृह र सञ्चार, महेन्द्रनारायण निधि( जलश्रोत र स्थानीय विकास, मार्शल जुलुम शाक्य निर्माण तथा यातायात र आपूर्ति, झलनाथ खनाल – कृषि, भूमिसुधार र वन, निलाम्बर आचार्य( कानुन तथा न्याय, श्रम तथा सामाजिक, पर्यटन, देवेन्द्र राज पाण्डे( अर्थ, मथुराप्रसाद श्रेष्ठ – स्वास्थ्य, अच्युत राज रेग्मी(आवास तथा भौतिक योजना, केशरजंग रायमाझी – शिक्षा तथा संस्कृति र सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

सो मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री लगायत अधिकांश सदस्यहरु अहिले दिवंगत भैसके पनि योगप्रसाद उपाध्याय,झलनाथ खनाल, निलाम्बर आचार्य र देवेन्द्रराज पाण्डे जीवितै हुनुहुन्छ । तर सीबीआई पनि उहाँहरुसमक्ष पुगेर बयान गर्न सकेको छैन ।