प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २५ साउन ।

• नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकोले आजदेखि १६ दिनसम्म उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्ना मातहतका कार्यालयमार्फत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सामान्य सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
• नेपाल सरकारले संबन्धित जिल्लाको संक्रमणको अवस्था हेरेर कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने संबन्धित स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएकोले कोरोना भाइरसको प्रकोप बढी देखिएका पर्सा,धनुषा,सप्तरी, बाँके,बर्दिया, नुवाकोटमा निषेधाज्ञा लगाएको र राजधानी लगायत धेरै जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका कतिपय स्थानमा सिल गरिएको छ ।
• २०७६ साल चैत्र ११ गते लकडाउन आरम्भ भएदेखि बन्द भएका विद्यालय,कलेज खुलेका छैनन्, विमान कम्पनीहरुका नियमित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवाहरु बन्द रहेका छन्,भदौ १ गतेदेखि खुला गर्ने तयारीमा बढ्दो संक्रमण बाधक बन्ने देखिएको छ । भदौं १ गतेदेखि खोल्ने तयारी भैरहेको लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधानहरु खोल्न सकिने कुरामा सरकारका प्रवक्ता रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संशय प्रकट गरिरहनुभएको छ ।
• संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संत्रासको कारणले हरेकदेशले विदेशमा भ्रमणमा रहेका, काममा रहेका, काम रोकिएर अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर्ड गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याएका छन् । नेपालमा रहेका धेरै देशका नागरिकहरुलाई संबन्धित देशले चार्टर्ड उडानमार्फत आफ्नो देशमा लगेका छन् भने नेपालले पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई दिनहुँ फिर्ता ल्याइरहेको छ ।
• कोरोना भाइरसको महामारीले उत्पन्न संकटले सिर्जना गरेका आर्थिक,सामाजिक र विकास समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि सरकारले चालु अर्थात निर्माणाधीन आयोजनाहरुको समयावधि बढाएको छ । उद्योगपति र व्यापारीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई कर्जाको साँबा र ब्याज तिर्ने अवधि बढाईदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका छुटहरु दिएको छ ।

तर अपशोच, संसारभर भैरहेका हरेक घट्ना तत्कालै आफ्ना प्रकाशन र प्रशारण माध्यमद्धारा आम नेपालीहरुबीच पुर्याउदै आएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी घोषित गरेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुप भने यतिबेला न्वारानदेखिको बल लगाएर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा हँुदा कनै पनि योग्य कम्पनीको प्रस्ताव नपरेको र सरकारी झोलामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्यत आयोजना फ्रान्सको ट्रयाकवेल कम्पनीले २०१४ मा तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा अनुमान गरे अनुसार २७० अर्ब रुपैया लगानी गरेर विकास गर्न अग्रसर एक चिनिया कम्पनीलाई नेपालबाट भगाउन उद्यत रहेको छ । जबकी कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण आफ्नो आर्थिक स्थिति धराशायी भएकोले केही हजार जागीर खाने श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेटमा लात हान्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कान्तिपुर र दि काठमाण्डौै पोष्ट बाहेकका आफ्ना अन्य सहप्रकाशनहरु नारी,साप्ताहिक र नेपालको छापा संस्करण बन्द गरिदिएको छ ।

आरोप र यथार्थ

कान्तिपुर दैनिकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको नीतिगत निर्णय गराएको दुईबर्षसम्म पनि थप प्रगति गर्न नसकेर आयोजना ओगटर बसेको भन्दै यसको निर्माणको लागि समझदारी गरेको मित्र राष्ट्र चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबाट खोस्न मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको आरोप लगाएको छ । आफ्नो आरोपको पुष्टि गराउन उसले ऊर्जा,जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री बर्षामान पुनलाई उक्साउदै उहाँकै मुखबाट ओकल्न लगाएको छ, तीन चरणको बार्ता पछि गेजुवा सम्पर्कमा आएको छैन् भन्ने ।

मन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद्ले इञ्जिनियरिड.,प्रोक्योरमेण्ट,कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स(एपीसीएफ) मोडेलमा यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको बताउदै तीन चरणको वार्तापछि सीजीजीसी सम्पर्कमा पनि नआएको, अर्थ मन्त्रालयले सहमति पनि नदिएको र यस्तो मोडालिटीमा काम गर्ने कानून पनि नभएकोले यो आयोजना निर्माणको विकल्प सोचिएको र प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर अर्को मोडलमा निर्माण गर्ने तयारी भएको पनि बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने, अर्को कम्पनी खडा गर्ने, शतप्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने, ऋण सहयोग लिने विकल्पमा छलफल भएको छ ।

तर आयोजना निर्माणको लागि निवेदन दिएको सीजीजीसीका नेपालस्थित कार्यालयका एक प्रतिनिधिका अनुसार मन्त्रीको भनाईमा सत्यता छैन । सन २०१८ को डिसेम्बर १९ मा आयोजनाको विकासक सीजीजीसी र ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकाबीचमा ढाँचागत संझौताको अन्तिम मस्यौदामा सहमति भएको थियो । सहमति भैसकेको संझौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि सीजीजीसीका प्रतिनिधिले प्रस्ताव राखेपछि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले यसमा अर्थ मन्त्रालय र न्याय,कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ भन्दै उम्किनुभएको थियो ।

त्यसपछि पनि सीजीजीसीका प्रतिनिधिहरुले पटकपटक मन्त्रालयसंग सो संझौतामा हस्ताक्षर गर्न आमन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै पटकपटक पत्राचार गरेको देखिन्छ तर मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको देखिदैन । आयोजना अगाडि बढाउने कार्यमा मन्त्रालयले सोझो मनले सहयोग गरेको छैन् ।

राजनीतिक दाउपेचको चेपुवामा सीजीजीसी

सन २००८ मा नेपालले अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बनाउन दिने र जसले नेपाललाई सित्तैमा उर्जा वा बढी शेयर स्वामित्व दिन्छ, योग्य कम्पनी मध्ये त्यस्ता कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने नीति लियो । यी आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धामा जाँदा रन अफ रिभर प्रकृतिका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा भारत र चीनका दर्जनौ कम्पनीहरुले चासो दिए । जलाशययुक्त बुढीगण्डकीमा दुई कम्पनीको आवेदन परेका थियो तर तिनीहरुले न्यूनतम उत्तीर्णाड. प्राप्त गर्न सकेनन् ।

जलाशययुक्त आयोजना महंगो पर्ने र यसको बाँध क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने भएकोले धेरै कम्पनीको रुचिमा पर्न सकेन् । प्रतियुनिट उत्पादन खर्चका हिसाबले अत्यन्तै सस्तो र आकर्षक मानिएको अपर कर्णाली जसलाई जलस्रोतविद्हरुले जेवल अफ क्राउन अर्थात मुकुटको रत्न भनेर भन्दछन । यसको लागत प्रति युनिट एक रुपैया पर्ने तर बुढी गण्डकीको लागत प्रतियुनिट १२ देखि १४ रुपैया पर्ने भएकोले लगानीकर्ताहरुको खुला प्रतिस्पर्धामा यो आयोजना बिक्री हुन सकेन् । अधिक प्रतिस्पर्धा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा नै केन्द्रित भयो ।

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरु क्रमश भारतका सतलज जलविद्युत निगम र जीएमआर कम्पनीलाई विकास गर्न दिने संझौता भएपछि मुद्दा मामिलामा अल्झिए पनि पनि ती आयोजनाका विकासकहरुले अदालतको झन्झट पार गरेपछि थप अध्ययन गरी डीपीआर बनाए । दुवै आयोजनाहरुको क्षमता बढाएर ९ ।९ सय मेगावाट बनाउन सकिने देखियो । त्यही अनुसारको निर्माण लाइसेन्स लिए । तर बुढी गण्डकी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नबिकेकोले त्यतिकै अडकिएको थियो । यसलाई थप अध्ययन गरी डीपीआर बनाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०१२ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । मूल्यांकनमा फ्रान्सको ट्याकवेल छानियो ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालको अन्तिमतिर सन २०१२ मा नै प्रधानमन्त्री बन्न डा. बाबुराम भट्टराई आइपुग्नुभयो । गृहजिल्ला गोरखा भएकोले उहाँको कार्यकालमा गोर्खा जिल्लाको बुढी गण्डकी आयोजनाले प्राथमिकता पाउनु स्वभाविक थियो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एक कोठामा थन्केर बसेको बुढी गण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकतापूर्वक निर्माणको चरणमा पुर्याउन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरिदिनुभयो ।

डा.भट्टराईले धेरै काम गर्न भ्याउनु भएन । त्यसपछि खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारले पनि यसमा ध्यान दिन सकेन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेसहितको संयुक्त सरकारका पालामा भारतसंग पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट र अरुण तथा माथिल्लो कर्णालीका विकासकसंग परियोजना विकास संझौता भयो ।

नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको सरकार रहेको बेलामा काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाक निर्माणकोलागि अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर गरी निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको भारतको आइएलएफएसको बारेमा निर्णय गर्नपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यस बेलाकाभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात  मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले यो प्रस्ताव क्याबिनेट पुर्याउनुभयो तर नेकपा एमालेका तर्फबाट चर्को विरोध भएकोले पारित हुन सकेन । यो ठेक्कामा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाका सशुरालीतिरका आफन्तले एजेन्सी पाएका कम्पनीको हातमा पर्नेवाला थियो ।

ब्यापारी ब्यापारीबीचको दाउपेचका कारण अल्झिरहेको फाष्ट ट्रयाकको निर्माणको ठेक्का दिने विषय संविधान जारी भएपछि सत्तामा आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले रद्द गरी सो मार्ग आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिदियो । ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै बनेको नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले सो मार्ग नेपाली सेनालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्यो । नेपाली सेनाको आवरणमा नेपाली कांग्रेस निकटका ठेकेदारहरलाई खण्ड खण्ड निर्माणको जिम्मा दिइयो । झिनामसिना व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ त्यताबाट पूरा गरियो ।

यही बिचमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय गर्यो । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच मिति २०७४ जेष्ठ २१ (सन् २०१७ जुन ४) मा Engineering, Procurement, Construction and Financing (EPC&F) मोडेलमा विकास निर्माण गर्न समझदारी–पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर सोही समिकरणभित्रबाट आलोपालो सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार प्रचण्ड सरकारको सो निर्णयसंग सन्तुष्ट थिएन । आफन्तहरुले पाउन लागेको फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का गुमाउनु परेको रीस छदै थियो, कांग्रेस निकटले गर्न लागेको काम बिग्रिए पछि कम्युनिष्ट निकटका ब्यापारीलाई बुढी गण्डकी निर्माणको जिम्मा किन दिने भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारले सीजीजीसीको हातबाट आयोजना खोस्न संसदको पनि उपयोग गर्यो । संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिमा यसको विरोध गर्न लगाइयो  । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको मिति २०७४ आश्विन ९ गतेको संयुक्त बैठकको निर्देशानुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् को मिति २०७४ कार्तिक २७ को बैठकले चिनियाँ कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको उक्त समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।

सो आयोजनाका सम्बन्धमा पुनः मिति २०७४ मंसिर ८ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् को बैठकले स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी विकास निर्माण गराउने तथा मिति २०७४ वैशाख ७ को ‘कम्पनीमार्फत् आयोजना विकास निर्माण गराउने’ निर्णयको सट्टा ‘इन्जिनियरिङ्ग, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन EPC मोडेलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने’ निर्णय गरेको थियो । २०७४ मंसिर १० गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको पहिलो चरण सुरुहुनुभन्दा तीन दिन पहिले गठन भएको र इपीसी मोडेलमा मोडेलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने कार्यादेश पाएको वाग्ले समितिले पनि इपीसीएफ मोडेल अनुपयुक्त मान्न सकेन ।

उसले आयोजना निर्माणको तीनथरी विकल्पमा चर्चा गर्दै भनेको छ : (१५.२.३) तेस्रो विकल्प – इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण र लगानी (Engineering, Procurement, Construction and Financing- EPCF) विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने :

यो विधिमा आयोजनाको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ्ग, खरिद र निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । यसमा लगानीका शर्तहरु र आयोजना सम्पन्न भएपछि लगानी किस्ताबन्दीमा फिर्ता हुने विधि एवं प्रक्रिया समेत स्पष्ट एवं पारदर्शी रुपमा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन जरुरी हुन्छ । यसमा आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म संचालन पनि गर्ने विकल्प हुन सक्छ । निर्माणकर्ताले ऋणको स्रोत आफै व्यवस्था गरी आयोजना संचालनमा आए पश्चात् नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वार्षिक रुपमा लगानी फिर्ता माग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट लगानी फिर्ता गर्नेछ । यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी, सोको ब्याज र नाफाको हिस्सा समेत जोडी लगानी फिर्ता लिनेछ । यो विधिका केही जोखिमहरू निम्नलिखित छन्ः

• निर्माणकर्ताले नै ऋण समेत खोज्नुपर्ने हुदा ऋणको ब्याजदर तथा शर्तहरु र निर्माणकर्ताले लिने नाफा सम्बन्धमा वार्ताद्वारा तय गर्नुपर्ने हुदा प्रक्रिया जटिल हुनसक्ने ।  
• नेपाल सरकारले ऋण फिर्ताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ।
•  निर्माणकर्ता छनौटमा सावधानी अपनाइएन भने आयोजनाको गुणस्तर तथा लक्षित प्रतिफलमा असर पर्ने ।
   निर्माणकर्ताले समयमै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा वित्तीय जरिवानाहरूको व्यवस्था हुने भएता पनि आयोजनामा हुने ढिलाइले नोक्सानी देशलाई नै हुने  । 

वाग्ले समितिले पहिलो विकल्पमा विशिष् टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई (special purpose vehicle) स्थापना गरी आयोजना विकास तथा निर्माण गर्ने विकल्प सुझाएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा झै विभिन्न सरकारी संस्थाहरु, सम्झौता मुताबिक बचत गर्ने संस्थाहरु तथा सर्वसाधारण समेतको शेयर सहभागितामा एक नाफामूलक कम्पनी खडा गरी ऋण लगानीको व्यवस्था समेतबाट आयोजना विकास एवं निर्माण गर्न सकिने उपाय सुझाउदै समितिले भनेको छ :

• नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, राष् िट्रय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु, नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायत को स्व–पूँजी (इक्वीटी) रहने गरी नेपालसो कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसंग विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (Power purchase agreement) गर्ने ।
• यस आयोजनाको कुल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका कार्यहरूको लागत समावेश भएको हुँदा यसबाट प्राप् त हुने प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले नेपाल सरकार बाहेकका लगानीकर्ताहरू कम प्रतिफल प्राप् त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक नहुन सक्छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप् ित, पुनर्वास लगायतका अन्य कार्यहरूको लागि Viability Gap Funding,VGF गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो रकम अधिकतम रू. ९४ अर्ब सम्म हुनसक्छ ।
• यस आयोजनाका लागि माथि प्रस्तुत गरिएको लगानीकर्ताहरूको लगानीमध्ये ऋण र स्व–पूँजी (इक्वीटी) अनुपात ७०ः३० कायम गर्ने ।
  यस विधिबाट निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कुल लागतको करिब ३५ प्रतिशत (अर्थात् रू. ९४ अर्ब Viability gap funding गर्दा आयोजनाको लागत रू. १७६ अर्ब कायम हुन आउँछ । यसमा ३० प्रतिशत अर्थात् रू. ५३ अर्ब स्व–पूँजी (इक्वीटी) र ७० प्रतिशत अर्थात् रू. १२३ अर्ब ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

वाग्ले समितिले दोस्रो विकल्पमा – नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने विकल्प सुझाएको छ तर यो त्यति उपयुक्त नहुने पनि उसैको सिफारिस छ ।

यस विधि अन्तरगत नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शेयर र ऋण लगानीको माध्यमबाट स्रोत उपलब्ध गराउँदछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन गर्दछ । यो विधि अपनाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नु पर्ने आवश्यकता रहँदैन र अन्य लगानीकर्ता नहुनाले आन्तरिक प्रतिफल दर सम्बन्धी विषय गौण हुन जान्छ ।

यस विधिको जोखिम केलाउदै वाग्ले समितिले भनेको छ : “सम्पूर्ण लगानी नेपाल सरकारले गर्ने भएकाले औसत वार्षिक रू. ३३ अर्ब ७५ करोड यही आयोजनाका लागि मात्र विनियोजन गर्नुपर्ने । सरकारको लगानी अन्य क्षेत्र र आयोजनामा समेत हुने भएकाले नगद प्रवाह कम हुन गई बजेट विनियोजन समयमा हुन नसकी आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने र लागत बढ्न सक्ने ।

रकम उपलब्ध हुन नसक्ने । नेपाल सरकारले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण प्राप् त गरी यसमा लगानी गर्न सक्ने भएता पनि यति ठूलो आयोजनाका लागि एउटै दातृपक्षबाट ऋण उपलब्ध नहुने । धेरै दातृपक्षबाट ऋण लिंदा यसको Transaction Cost बढ्न गई आयोजनाको समग्र लागतमा समेत वृद्धि हुन सक्ने । अन्य सरकारी आयोजनाहरुमा जस्तै यसमा पनि विभिन्न प्रकारका अन्य समस्याहरु पर्न सक्ने।

तसर्थ हालको अवस्थामा यो विधि त्यति उपयुक्त देखिदैन ।”

इपीसीएफ नै उपयुक्त

वाग्ले समितिले सुझाएका तीनवटा विकल्प मध्ये तामाकोशी जस्तै कम्पनी खडा गरी अन्य संस्थाको लगानी र स्थानीयबाट लगानी जुटाउदा पनि भायविलिटी ग्याप फण्डमा सरकारले ९४ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने उत्पादन लागत बढी भएको आयोजनामा जनताको रकम संकलन गर्ने संस्थाहरुको रकम परिचालन गर्नुपनि त्यति बुद्धिमानी देखिदैन ।

अहिले अनपेक्षित रुपमा विश्वभर फैलिएर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वका सबै मुलुकसहित नेपाल सरकारलाई पनि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा बलियो पूर्वाधार र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन अधिक लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ भने शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास र प्राकृतिक प्रकोप तथा भोकमरी र मानवसिर्जित समस्याहरुसंग जुध्नका लागि पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले भएभरका संघ संस्था र सामान्य नागरिकहरुको व्यक्तिगत बचत प्रतिफल न्यून भएको एउटै आयोजनामा लगाउन सकिने अवस्था अहिले छैन् र संभवत भविष्यमा समेत यस्तो मूर्खता कुनै सरकारले गर्ने छैन ।

झन जलविद्युत कम्पनीहरुको हालको शेयर मूल्य नै १०० भन्दा कम आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सक्षम कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिदा कम्तिमा ८ बर्षमा बनाउन सक्ने यो आयोजनामा अहिले शेयर जारी गरेर लागत उठाउने कुरा पनि त्यति भरपर्दो देखिदैन ।

हेरौं, त जलविद्युत आयोजनाहरुको अहिलेको सेयर मूल्य : १०० रुपैयाको सेयरको मूल्य घटेर आधा जस्तो भएको छ ।

सरकारी संलग्नतामा बन्ने कुनै आयोजनाहरु नेपालमा समयमा बनेको रेकर्ड छैन । बुढी गण्डकी आउदा सम्म अन्य जलविद्युत आयोजनाहरु पनि निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने र ती आयोजनाहरुको शेयर पनि बजारमा छेलोखेलो हुनेभएकोले बुढीगण्डकीको शेयर मुल्य चिलिमे हुने कल्पना गर्न सकिदैन ।

यस्तोमा सरकारले उचित व्याजदर निर्धारण गर्ने, आयोजनामा उपयोग गरिने मेसिनरीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, आयोजनाको निर्माणको अनुगमन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र बनाउने हो भने ब्याज तिरेर यो आयोजना बन्न सक्छ र यसले विद्युत बेचेर गर्ने आर्जनले यसको साँबा र व्याज तिर्न सकिन्छ ।तयारी अवस्थामा नपुगेका आयोजनाहरु ईपीसीएफ मोडेलमा जाँदा आयोजनाको लागत अस्वभाविक बढाउने जोखिम हुन्छ तर बुढी गण्डकी सो जोखिमबाट बचेको छ । ट्रयाकवेलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा यसको लागत मूल्यमा निश्चिन्त हुन सक्ने अवस्था छ ।

नाफा नभए निर्माता किन आउछन भन्ने प्रश्न पनि छ । तर नेपाली उद्योगी व्यापारीहरु एक उखान सुनाउछन, रोइरहन भन्दा गाईरहनु बेस भन्ने । संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पाल्नुपर्ने चीनको सरकार आफ्नो देशमा अनुत्पादक रहेको पूँजीको परिचालन र सुनिश्चित व्याज, प्रविधि विस्तार र खपत तथा जनशक्तिको रोजगारीका लागि उनीहरु यस्ता विकास मोडेलमा पनि अग्रसर भएको देखिन्छ ।

सीजीजीसीले कति समयमा बनाउला ?

नेपालको ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया र ९० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली थ्री ए आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहेको गेजुवाले १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना कति समयमा बनाउला भनेर संशय गर्नेहरु थुप्रै छन् ।

तर उसको काम गराईको शैली र उसको जनशक्ति,पुँजी,सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको विवरण हेर्नेहो भने उसले निर्धारित गरिएको ८ बर्षको समय अगावै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको विश्वको सबैभन्दा ठूलो थ्री गर्जेज जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको ६५ प्रतिशत काम गरेको सीजीजीसीले चीनमा १२ सय मेगावाटको जिलोड.ची पम्प स्टोरेज ४ बर्षमा बनाएको छ । ६३ सय मेगावाटको लाङ्तान आयोजना ८ बर्षमा बनाएको छ । ३६ सय मेगावाटको गेहेयान जलविद्युत ७ बर्षमा बनाएको छ ।३३ सय मेगावाटको पुवुगाँउ जलविद्युत ६ बर्षमा बनाएको छ । ६४ सय मेगावाटको जियाङ्जियाबा जलविद्युत आयोजना ८ बर्षमा बनाएको छ । १८ सय ४० मेगावाट क्षमताको सुइबुया जलविद्युत आयोजना ६ बर्षमा बनाएको छ ।३६ सय मेगावाटको जिनपिड. जलविद्युत आयोजना ७ बर्षमा सम्पन्न गरेको छ । पाकिस्तानमा ९ सय ६९ मेगावाटको निलम झेलुङ् जलविद्युत आयोजना ८ बर्षमा सम्पन्न गरेको छ ।

विरोध किन भैरहेको छ ?

नेपालको विकास निर्माणमा पुराना खेलाडीहरुको रजगज छ । उनीहरु नयाँलाई ढिम्किन दिंदैनन् । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोगमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ल्याएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना पनि गरियो तर यसले पनि जरो गाडेका मठाधिशहरुलाई हल्लाउन सकेको छैन् ।

चीनको अनुदान सहयोगमा बन्ने त्रिशुली ३ एको ठेक्का सीजीजीसीले हात पार्यो । तर नेपाली प्रतिनिधिहरु नयाँ थिए, पुरानाले माउ कम्पनीलाई खेलाउन थाले । सो आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट अभिबृद्धि गरी ९० मेगावाट पुर्याउन सकिने विकल्प रहेको थियो । यसो गर्दा आयोजनाबाट प्रति युनिट १ रुपैया ३८ पैसामा विद्युत उत्पादन हुने र सो विद्युतलाई हालको प्रचलित दरमा बिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई निकै फाइदा हुने अध्ययन देखियो । तर जब यो निर्णय कार्यान्वयन हुन लाग्यो, विद्युतका खेलाडीले पञ्चायतकालदेखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका पालामा ऊर्जा र अर्थमन्त्री भएका व्यक्तिहरुलाई सडकमा उतारेर तत्कालीन सरकारप्रमुख सामु विरोध गर्न लगाए । सस्तोमा उत्पादन हुने विद्युत महंगोमा बेचेर संस्थालाई फाइदा हुने निर्णयका विरुद्ध विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई विरोधमा उतारेर मन्त्रीहरुको आवासको बत्ति काट्न लगाए । र क्षमता बढाउन दिइएन । आफ्नै जिल्लालाई बढी रोयल्टी आउने आफ्नै जिल्लाको स्रोत र साधनको अत्यधिक उपयोग हुने आयोजनाको विरोध गर्ने तीन जना पूर्वमन्त्रीहरु जिल्लाको राजनीतिबाट अहिले लगभग विस्थापित हुनुपरेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णयको विरोध

नेपालका शासक र प्रशासकहरु घुस बिना काम गर्दैनन् । उनीहरुलाई सस्तोमा गुणस्तरीय काम हैन, मनग्य दाम छारो हाल्ने काम भए हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नेपाल वायुसेवा निगममा भैरहेको दुई टेण्डरले पुष्टि गरेको छ । निगमले आफ्ना दुई न्यारोबडीका जहाजमा लाग्ने चार थान इन्जिनको मर्मत संभार केन्द्र र एक इञ्जिन लिजमा लिनका लागि २०१८ मा गरेको टेण्डरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट व्यवसायीले सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिने कम्पनी ल्याउनुभयो । मूल्यांकनमा ऊ पहिलो स्थानमा पर्यो । सस्तोमा गुणस्तरीय काम गर्नेले पैसा नदिने देखेपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्षले पुन टेण्डर गर्ने निर्णय गर्नुभयो । यसका विरुद्धमा लेखा समितिले छानवीन गरी पुरानो टेण्डरलाई परिणाममा पुर्याउन निर्देशन पनि दियो । तर डेढ बर्ष वित्दा पनि निगमले त्यसको पालना गरेको छैन ।

पर्यटन मन्त्री भट्टराईलाई न ‘आँशुको मूल्य’ हेक्का भो , न ‘वाह ! नेपाल एअरलाइन्स’ बनाउने बाचाको; राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कन्तबिजोग !!

त्यस्तै निगमको वाइडबडीमा लाग्ने निश्चित उडान घण्टा पुगेपछि फेर्नुपर्ने उपकरणहरुको आपूर्तिका लागि भएको टेण्डरमा पनि उनै ब्यापारी पहिलो भए तर उनीबाट घुस खान नसकिने भएपछि सानो कैफियत देखाएर दोस्रो स्थानमा रहेकोलाई ठेक्का दिने निर्णय भयो । यसरी दोस्रोलाई दिंदा पहिलो र दोस्रोको बीचमा भएको अन्तरको रकम सीधै खान पाइने र सजिलो व्यक्तिसंग हरेकपटकको खरिदको बिलमा उचित दामसहितको खाम पाइने भएकोले शासक र प्रशासकहरुको रुचि सस्तोमा राम्रो काम गर्नेलाई हैन, महंगोमा झारा टार्नेलाई काम दिनेमा केन्द्रीत हुन्छ । यी मठाधीशहरुसंग ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका दुवै हैरान छन् ।

सस्तो पार्नेहरुलाई लखेटेर महंगो पार्नेलाई पुरस्कृत गर्ने जलविद्युतको क्षेत्रमा कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुराको नमूना सोलुकरिडर प्रशारण लाइन पनि बनेको छ । त्यसमा छानवीन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारीसमा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त नै गर्नुभयो । तर अख्तियारको भ्रष्ट प्रशासकहरुले आयुक्तहरुले गरेको निर्णयको पत्राचार गर्दा यसरी कलम घुमाईदिएकी प्राधिकरणका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई सो पत्रले भ्रष्टाचारजन्य त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिने बाटो खोलिदियो ।

सोलु करिडरको ‘भ्रष्टाचार’लाई अख्तियारले चोख्यायो

यसैले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको विचमा स्वदेश र विदेशका हवाई जहाज चल्न नसकेको र अधिकांश मानिस घरको चौघेरामा समेत मुखमा मास्क लगाए जीवनको पुकारा गरिरहेको बेलामा आफ्नै कार्यालयका कर्मचारी लखटेर श्रमजीवीको पेटमा लात हान्ने मालिकहरुले १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना जसलाई विकास गर्ने लाइसेन्स सम्म दिइएको छैन, र अन्तिम ढाँचागत संझौतामा हस्ताक्षर गर्न पनि रोकिएको छ, उसले काम गर्न सकेन भनेर अफवाह फैलाउन न्वारान देखिको बल लगाइरहेका छन् ?