काठमाडौं, ३ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखा परेको पार्टी र सरकारको नेतृत्वको प्रभावकारितासम्बन्धी विवाद सचिवालय, स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म पुग्नेभ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (बुधबार) बसेको सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अब सचिवालयको बैठक मंसिर १३ गते, स्थायी समितिको बैठक मंसिर १८ गते र केन्द्रीय समितिको बैठक मंसिर २५ गते बस्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको तर्फबाट गत कार्तिक २७ गते पेश भएको राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीमा प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर उल्लेख गरिएका बुँदाहरु आरोप पत्रजस्ता भएको दोष लगाउदै प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले त्यसलाई फिर्ता लिन पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेतको दबाब दिंदा पनि प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अलग्गै प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति माग्नुभएको र सो प्रस्ताव लेख्न १० दिनको समय चाहिने बताएपछि आजको सचिवालय बैठक आरम्भ मात्र भएर १३ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरु अघिल्लो साता सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकलौटी रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्रथम अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको सहमतिविना ल्याइएको र यस्तो कार्य विधान विपरीत भएको र त्यसमाथि छलफल गर्न नसकिने भन्दै प्रथम अध्यक्ष ओलीले अलग्गै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो।
गएको शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका के.पी. शर्मा ओलीले सरकार र पार्टीलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिन नसक्नुभएको आरोप लगाउदै पद त्याग गरेर ऐतिहासिक योगदान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव ल्याउने भन्नुभएको छ। अब उहाँको प्रस्ताव समेतलाई लिएर १३ गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ।’ बुधवारको बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ’सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट निवारण सम्बन्धमा यसअघि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव एवम् ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ।’
प्रधानमन्त्रीबाट सफाई प्रस्ताव आउने
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार गम्भीर आरोपहरूसहित अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव पेश गरेकाले आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा राख्दै ओलीले अलग्गै प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिनुभएको हो।
‘प्रधानमन्त्रीले म व्यवस्थित र तथ्ययुक्त जवाफ दिन्छु त्यसका लागि मलाई १० दिनको समय लाग्छ भनेर भन्नुभयो। आधारहीन आरोपहरू स्वीकार गरेर बस्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ।’प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भन्नुभयो ।
सल्लाहकार थापाका अनुसार ‘उहाँ(प्रचण्ड)ले लगाएका आरोप र लाञ्छनाहरूको जवाफ हो त्यो। विधानको व्यवस्थाभन्दा विपरीत उहाँले जुन ल्याउनुभएको छ त्यसलाई त्यत्तिकै स्वीकार गरेर छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिदैँन।’
‘फिर्ता लिन भनिएको थियो, फिर्ता नलिएपछि अब तथ्यसहित जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अब उहाँले जवाफ तयार पारेर बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।’
उहाँले सचिवालयको बैठक १३ गते बस्ने सहमति भएपनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मितिबारे मोटामोटी छलफल भएपनि टुङ्गो लागिनसकेको बताउनुभएको छ।
प्रमले दस्तावेज लेख्न आफूलाई १० दिन चाहिन्छ भनेपछि नेकपा सचिवालयको आज सम्पन्न बैठकले यही मंसिर १३ गते सचिवालय, १८ गते स्थायी समिति र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) November 18, 2020
हालको शक्ति संघर्षमा अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिएका नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई आफूले सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउनुभयो।
यसअघि शीर्ष नेताहरूबीच बैठक राख्ने या नराख्ने विषयमा मतभिन्नता माझ दुवै पक्षका नेताहरूको सहमतिमा गएको शुक्रवारबाट सचिवालयको बैठक सुरू भएको थियो।
अहिले सचिवालयमा पार्टी विवादका विषयमा प्रस्तुत भएका कागजातका चाड. छन् ।
त्यसमा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा नेता प्रचण्डले दलभित्रको विवाद र त्यसको समाधानबारे चर्चा गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा सरकार र पार्टी दुवै चलाउन विफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरिएको छ।
त्यसबाहेक प्रचण्ड सहित पाँच जना शीर्ष नेताले सचिवालय बैठक गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा अरू नेताहरूलाई बोधार्थ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई दिएको जवाफ पनि बैठकमा पेश भएको छ।
ओलीलाई प्रचण्डले दिएको प्रत्युत्तर पत्र पनि अघिल्लो बैठकमा पेश भएको थियो।
त्यसयता एकतर्फी रूपमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विफल देखाउने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै त्यसलाई प्रचण्डले फिर्ता लिनुपर्ने माग ओली पक्षका नेताहरूले गरिरहनुभएको छ।
सचिवालयमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित बहुमत नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिनुभएको छ।
एकतामा अन्योल
बुधवारको सचिवालयको बैठक अघि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘सर्वाधिक कठिन समय” भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नुभएको थियो।
सार्बधिक कठिन समय !
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) November 18, 2020
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले मूल नेतृत्व परिवर्तन नगरी आवश्यक परे मन्त्री सहितका पद त्याग गर्न आफू सहित धेरै जना तयार रहेको समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्नुभएको थियो।
कतिपय ओली पक्षका नेताहरूले बुधवारको सचिवालय बैठक स्थगित गरी दुवै अध्यक्षहरूले सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
यो बीचमा सत्ताधारी दलभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै अध्यक्ष सहित नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेर सहमतिमा अघि बढ्न अनुरोध समेत गर्नुभयो।
नेकपा भित्रको विवाद चर्किएको समयमा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि मङ्गलबार साँझ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।
२०७७ बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र कुने परामर्श नै नगरिकन दलहरु विभाजन गर्न सहजहुने राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएपछि एकीकरणको दुई बर्ष नपुग्दै यो पार्टी आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा पुगेर एकतामाथि गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरु खडा भइरहेका छन्।
