प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २९ भाद्र । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका सोझा,समझदार र कुशल संगठक मानिनुहुने माधवकुमार नेपालाई भित्तामा पुर्याएर पार्टीको नेतृत्व र त्यसमार्फत सत्ताको बागडोर लामो समय सम्हाल्ने अभिष्ट पूरा गर्न सत्ताको नेतृत्वदायी पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्धयले सुनियोजित ढंगले हदैसम्मको षड्यन्त्र गर्न थालेको देखिएपछि सो पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरु जोडी जंगेको कोतपर्वलाई चूपचाप सहेर राजनीतिक अवसान रोज्ने कि विद्रोह गरेर मुलुकलाई शान्ति र सुशासनको मार्गबाट समुन्नतितर्फ लैजाने भन्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको जनाधार सबल बनाएर पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका नेता नेपाललाई अहिले पार्टीभित्र बिग्रेका कामको अपजस दिंदै किनारा लगाउन खोजिएको छ ।पछिल्लो पटक उहाँलाई २ नं प्रदेशको प्रदेश जिल्ला कमिटिको सपथग्रहण कार्यक्रम विथोलेको आरोपमा हदैसम्मको कारबाही गर्न प्रदेश कमिटिबाट सिफारिस गराइएको छ । यस अगाडि मर्यादा क्रममा तल झारेर अपमानित गरिएको थियो ।

प्रचण्ड ओली दुवैलाई नेपालकै डर

सत्ताको फूर्ति पनि नगर्ने लो प्रोफाइलमा बसेर पार्टीको संगठन र देशको हितको बारेमा चिन्तन गर्नुहुने नेपालसंग एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्ष द्धय किन तर्सनु परेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अरुले सोचेभन्दा निकै फरक छ र उहाँलाई पार्टीभित्रै दुईदिनको पाहुनाको रुपमा लिइन्छ । कतिपय प्रशासकहरुले त ओलीको नेतृत्व धेरै चल्दैन भन्ने अनुमानमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई रिझाउन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनपछि अन्य कुराहरु यथावत रहेमा र पार्टी एकीकरण गर्दा गरिएको तमसुक कार्यान्वयन हुने स्थितिमा स्वभाविक रुपमा पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीत्व अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा सर्ने अवस्था छ ।

तर राज्य सञ्चालनमा उहाँको विवादित छवि, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका मामलामा लिएको र दिएको विवादास्पद अडान र अभिव्यक्ति, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था आदिलाई हेर्दा सत्ताको संघारबाटै कुनै पनि बेला लघारिनुपर्ने वा सत्तामा पुगे पनि पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जस्तै अस्वभाविक र अनपेक्षित रुपले बहिर्गमन हुनुपर्ने त्रास उहाँमा सधैभरी रहने अवस्था छ । त्यसमाथि जनयुद्धका जटिलप्रकृतिका मुद्दाहरुमा हेग जानुपर्ने भयले पनि उहाँ सधै लखेटिरहनुभएको छ । यो अवस्थामा पार्टीभित्र उहाँको विकल्पको रुपमा स्वभाविक रुपमा आउने नाम माधवकुमार नेपाल नै हो । यो सत्य र तथ्य बुझेका अध्यक्ष द्धय ओली र प्रचण्ड दुवैले उहाँलाई अपमानित गर्ने कार्य उहाँको मर्यादाक्रम घटाएर मात्र सुरु गरेका छैनन्, उहाँ र उहाँका समर्थक तथा शुभचिन्तकहरुलाई कम्युनिष्ट शासनमा शक्तिको शीर्षमा रहेकाहरुका विरुद्धमा जाँदा उनीहरुको सत्तामा अवरोध आउन सक्ने देखिएमा के हुन सक्छ भन्ने उत्तर कोरिया, चीन र रुसका घट्नाहरुलाई नेपालमा पनि पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको छ ।

वालुवाटार प्रकरण : व्यवस्थै सिद्धयाउने आत्मघाती र सुनियोजित षड्यन्त्र

कम्युनिष्ट शासकहरु आफ्नै उत्तराधिकारीको अनुहारबाट कति भयभित हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको एउटा गतिलो दृष्टान्त बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता प्रकरण बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक,सभापति,नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री तथा २००७ सालका क्रान्ति नायक सुवर्णशमसेर राणाको नाममा रहेको र उहाँको निवास ललिला निवासले चर्चेकोे २९९ रोपनी जग्गा, जुन २०१७ साल असार ३१ गते उहाँकी पत्नि श्वेतप्रभा,जेठा छोरो कनकसमशेर,माहिला छोरा कञ्चन समशेर र कान्छा छोरा रुक्म समशेरको नाममा वण्डापत्र भएको थियो । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले वी पी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकार (जसमा सुवर्ण समशेर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्या)ेलाई विदेशी शक्तिको इशारा र सैन्यबलमा अपदस्थ गरी संसदसमेत विघटन गरेपछि कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुको सम्पत्ति रोक्का राखी कब्जा लिएका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसका तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार जसमा आन्दोलनकारीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस र संयुक्त बाम मोर्चाका नेताहरु, राजाका प्रतिनिधिहरु र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु सम्मिलित थिए, त्यसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सक्रिय रहेका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको राज्यले कब्जा गरेको जग्गा जमीन घर प्रचलित कानूनमा उल्लेखभएको हदबन्दीको सीमामा रहेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णय अन्तरगत राजा महेन्द्रले कब्जा गरेको कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेरको २९९ रोपनी मध्ये सुवर्ण समशेर र उहाँको पत्नि श्वेतप्रभा तथा पुत्र कञ्चनसमशेरको निधन भएकोले कञ्चन समशेर र रुक्मसमशेरको अंशवण्डामा परेको करिब ११३ रोपनी जग्गा राज्यले भूमिसुधार ऐनको हदबन्दीको सीमाभित्र रहेर कञ्चनका हकदार र रुक्मलाई फिर्ता गरेको थियो ।

क्रान्तिनायक सुवर्ण समशेर राणाबाट अधिनायकवादी राजा महेन्द्रले कब्जा गरेको २९९ रोपनी जग्गामा नै प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधिश निवास,सभामुख निवास र नेपाल राष्टबैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेका छन् । प्रधान सेनापतिबाट रुक्माड.गद् कट्वाललाई हटाउने असफल प्रयासबाट अपमानित भएर तात्कालिन सरकारप्रमुखबाट राजिनामा दिई पुष्पकमल दाहाल बाहिरिए पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाउनुभएका नेकपाका सोझा नेता माधवकुमार नेपालको समयमा प्रधानमन्त्री निवास साँघुरो भएकोले विस्तार गर्ने र यसलाई सुरक्षित बनाउन चारैतिरबाट सुरक्षा गस्ती बढाउन उपयुक्त बनाउन दक्षिण र पश्चिमपट्टि सडक खोल्ने तर यसरी विस्तार गर्दा र सडक खोल्दा परेका जग्गाको सट्टापट्टा वा क्षतिपूर्तिसमेत नदिने निर्णय भएको थियो । यस्तो विवादरहित विषयलाई विवादमा ल्याएर नेता नेपाललाई राजनीतिक मैदानबाटै बाहिर पार्न बालुवाटार प्रकरणको षड्यन्त्र बुनिएको प्रमाण यस्तो छ :

क्रान्ति नायक सुवर्ण समशेरको जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा नेता नेपालको कार्यकाल बाहेक नेकपाका हाल तेस्रो वरियतामा रहेका नेता झलनाथ खनाल बनमन्त्रीको रुपमा २०४७ सालमा संलग्न रहेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको संयुक्त सरकार र तात्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको माओवादी र मधेशवादी दलको सरकारले पनि निर्णय गरेको छ । तर जग्गा फिर्ताको निर्णयको छानवीन गर्न समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले समिति बनाउन तयार पार्नुुभएको प्रस्तावमा नेपालको निर्णयलाई दूषित भनि अलंकार लगाइएको छ । यसले नै यो समिति नेता नेपाल र उहाँको निकट नेताहरुलाई ठिंगुर्याउने नियोजित उद्देश्यले बनाइएको प्रमाणित गर्दछ । नेकपाभित्र धेरैले यस काण्डलाई युवराज रणेन्द्रलाई विष ख्वाएको फत्तुर लगाएर भीमसेन थापालाई जेल पारिएको घट्नासंग पनि तुलना गर्ने गरेका छन् ।

कलुषित मनसाय, घुस्याहा र तुस्याहाको उपयोग

नेता नेपाललाई फसाउन ओली प्रचण्डको ग्राण्ड डिजाइन वाइड बडीको ६ अर्ब ५९ करोडको घोटाला उत्कर्षमा पुगेको बेला भएको देखिन्छ । २०७५ सालको जेठ महिनातिर नेपाल सरकार जमानत बसेर कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब ऋण लिएर खरिद गरिएको एअरवसका दुई विमान खरिद गर्दा निगमको प्रचलित आर्थिक विनियमावलीको उल्लंघन गरिएको, तयारी विमान किन्ने ठेक्कामा मूल्य बृद्धि गर्न दिइएको, नयाँ विमान सीघै निर्माता कम्पनीसंग खरिद गर्नुपर्नेमा विचौलिया कम्पनी सिर्जना गरिएको, कमिशन पचाउनका लागी आपूर्तकसंग सीधै कारोबार नगरेर एस्क्रो एजेन्ट र स्पेशल पर्पोज भेहिकल बनाएको, यस्ता कम्पनी नेपालकै उपयोग गर्ने संभावना हुँदाहुँदै नेपालका भ्रष्टाचार हेर्ने निकायको ध्यान छल्न विदेशमा स्थापना गरी तिनलाई जिम्मा दिएको, अष्टे«लिया उडाउने भनेर खरिद गरिएका जहाज पूर्ण क्षमतामा अष्ट्रेलिया जान नसक्ने गरि किनिएको, २३० मेट्रिक टनको जहाजलाई २४२ मेट्रिक टनको जहाजलाई प्रस्तावित मूल्य तिरिएको, ७ मिलियन डलर पर्ने जहाजलाई १०८.२ मिलियन तिरिएको जस्ता अनियमितताहरु उजागर भएका थिए ।

यो खरिद प्रकरणमा आपूर्ति सचिव रहेको बेलामा कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका वर्तमान गृहसचिव प्रेमकुमार राई संलग्न हुनुभएको कुरा अरुले चासो नदिए पनि उहाँलाई भने थाहा थियो । र यो प्रकरण अगाडि बढ्दा आफ्नो छविमा पनि आँच आउने र खरिदको समयमा आफ्नो हस्ताक्षरले पहिलो किस्तो भुक्तानी हुँदा आएको कमिशन पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत लिएको यथार्थकुरा बुझ्नुभएका गृहसचिव राईले यसविषयबाट सारा देशको ध्यान अन्यन्त्र मोड्न प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नयाँ प्रस्ताव सार्नुभयो । उहाँलाई थाहा थियो, यसको भण्डाफोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको छवि भ्रष्ट नेताको दर्जामा पुग्नेछ र राजनीति समाप्त हुनेछ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो काण्ड ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीबाट पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाउनेदेखि लिएर गृहसचिव राईको नाम लेखा समितिको प्रतिवेदनबाट हटाउनेदेखि झण्डै १६ अर्ब रुपैया भुक्तानीको समयमा पर्यटनमन्त्री वन्नुभएका स्व. रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता छैन भनेर जसरी न्वारानदेखिको बल प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउनुभएको छ, त्यसले यो काण्डको कमिशन र भ्रष्टाचारको ठूलो हिस्सा उहाँको निजी ढुकुटीमा पुगेको प्रमाणित गर्दछ ।

ओली प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका अन्याय,अत्याचार,हत्या,बलात्कार,दमन,महंगी, कमिशन खोरी र भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ पार्टीभित्र प्रतिपक्षको रुपमा रहने समूहलाई पर्ने भएकोले त्यो समूहलाई सिध्याउन ६ अर्ब ५९ करोड(लेखा समितिले २ अर्ब ४० करोड कमिशनको गणना नगरिकन ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भनेको)को काण्डमा मुछिनुभएका सचिव राईले बालुवाटार प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई,राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित कांग्रेस,कम्युनिष्ट र मधेशवादी दलका धेरै नेताहरुलाई तर्साउने हतियारको रुपमा यसलाई उपयोग गर्न सकिने देख्नुभयो । यसको लगाम आफ्नो हातमा रहने गरी आफ््नै जिल्लाका गौप्राणी पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउनुभयो । यसलाई सघाउन आफ्नो गृहजिल्ला संखुवासभाबाट राजधानी आएर सुवर्ण समशेरका छोरा रुक्मको काम गर्ने अधिवक्ता युवराज कोइराला र निजामति सेवामा घुस्याहाको उपमाले वदनाम गेहनाथ भण्डारीलाई लगाउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट उच्च स्रोतहरुका अनुसार पूर्व प्रशासक गेहनाथ भण्डारी २०४७ सालमा नेपाल सरगृह मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त सहसचिव गेहनाथ भण्डारीकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई निस्तेज गराउने क्रममा राज्यले कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता गराउने समय भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तरगत मालपोत  र गृह मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जग्गा फिर्ता गराउने कार्य गरेवापत अतिरिक्त सुविधा नपाए काम नगरिदिने भन्दै थुप्रै जग्गा र जग्गा नपाए रकम लिनुभएको थियो । कान्तिपुर दैनिकले  उहाँको श्रीमति भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा ११ रोपनी  र संयुक्त स्वामित्वमा १ रोपनी १० आनाजग्गा भएको उल्लेख गरेको छ । अर्का अधिवक्ता युवराज कोइराला राज्यले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता गराउने काममा सघाउछु भन्दै राणापरिवारभित्र छिरेर मोही नलागेको जग्गा माग्दा माग्दै सो सम्बन्धि मुद्दाको तारेख टुटाएर मोही लाग्ने जग्गा लिन बाध्यपारी मोही कायम गराउदा रकम खाने, राणाहरुको नाममा आएका जग्गा र मोहीहरुको जग्गा कमिशन खाएर बेच्नेकाममा सक्रिय भएको बताइन्छ । बेच्नेबाट कमिशन खाइसकेपछि उहाँको लोभको सीमा बढ्दै गयो र किन्नेपक्षसंग पनि मैले सस्तोमा जग्गा दिए १७ रोपनी जग्गा दिनु पर्छ , नदिए अख्तियार लगाइदिन्छु भन्न थाल्नुभयो । पैसा तिरेर जग्गा किनेका कोही पनि सित्तैमा जग्गा दिन तयार नभएपछि सबैलाई एउटै खाल्डोमा पार्ने इख लिएर बस्नुभएका उहाँलाई राईले आफ्नो अभिष्ट साँध्न उपयोग गर्नुभयो ।

यस प्रकरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर आफ्ना राजनीतिक गुरु एवम् संरक्षक एवम् इष्टदेवताकै रुपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउन गृहसचिव राईले अख्तियारमा यो प्रकरणको छानवीन गर्न संखुवासभाकै तीर्थ चापागाँईलाई अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मा दिने प्रपञ्च मिलाउनु भएको छ ।

अन्याय,अत्याचार,महंगी, घुसखोरी, कमिशनमा निर्लिप्त भएको ओली सरकारलाई जोगाउन उहाँले संखुवासभा पूर्व राष्ट्रसेवक समाजलाई उपयोग गर्नुभएको छ ।यता अनुसन्धानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न गृहमन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल प्रहरीममा पर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पनि संगसंगै परिचालन गर्ने तारतम्य पनि उहाँले संगै मिलाउनुभयो । सामान्यत अख्तियारले हेर्ने भनिसकेपछि सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न लगाइदैन ।

व्यवस्था खाने र जाने खतरा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सिंगापुरमा स्वास्थ्योपचारमा जानुपूर्व देशमा उग्र बामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिबाट ब्यवस्थामाथि नै खतरा आएको बताउनुभएको थियो । अर्का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि त्यही कुरा दोहोर्याउनुभयो । तर व्यवहारमा उहाँहरुकै कार्यले यो व्यवस्थामा खतरा आएको देखिएको छ ।

माधव नेपाललाई साइजमा ल्याउन गरिएको दुस्साहसलाई भूमिगत गिरोहले कदाचित अगाडि बढाउन लगायो भने यो प्रकरण नेकपाको तेस्रो वरियता क्रममा आएर दंग पर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल,राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी,नेकपाभित्र दोस्रो पुस्तामा रहेका नेताहरु महासचिव विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बर्षामान पुन, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल लगायतको राजनीतिक भविष्य लगभग सकिनेछ ।

यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको इतिहास र वर्तमान नै सिध्याएर राजा महेन्द्रका अधिनायकवादी कदमलाई चोख्याउने प्रयास भएको छ तर नेपाली कांग्रसको वर्तमान नेतृत्व यसमा मौन छ । वालुवाटार प्रकरणमा कांग्रेसका संस्थापक तथा क्रान्ति नायक सुवर्ण समशेर जबरा,कांग्रेसका संस्थापक सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, कांग्रेसका उपमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँण, कांग्रेसका जुझारु नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसहितका धेरै नेताहरुको राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्ने देखिन्छ । मधेशवादी नेताहरु पनि यसबाट बच्ने छैनन् । संविधान सभा र गणतन्त्र ल्याउने २०६२।६३ को आन्दोलनका संवाहक शक्तिहरुलाई वदनाम गर्ने र कांग्रेसको दुईतिहाई र कम्युनिष्टको उपस्थिति रहेको २०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनबाट बनेको संसदसमेत अपदस्त गर्ने अधिनायकवादी राजा महेन्द्रलाई चोख्याउने कदमलाई बालुवाटारमा कार्यरत भूमिगत गिरोहको साथ रहेको देखिन्छ ।

स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने सन्दर्भमा ३ वटा निर्णय गरेको छ । २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा ।
मिति २०४७।०२।१४को निर्णय
“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएको संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबीनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताका साथ गर्ने । साथै, सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।”

मिति २०४७।०४।०८ को निर्णय

“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबीन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति २०४७।०२।१४ मा निर्णय भैरहेकोमा त्यसरी छानबीनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहाय बमोजिम फिर्तादिने”

• जफत भएको घर जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति मध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने ।
•  जफत भएको घर, जग्गा तथा सम्पत्ति मध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने ।
• श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भैसकेका घर,जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई के कसरी दिन सकिन्छ तत्सम्वन्धमा पेश गर्ने ।
•  फिर्ता दिनु पर्ने यस्ता सम्पत्तिहरु मध्ये पत्ता लाग्न वाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने ।
• 

मिति २०४७।०५।०३ को निर्णय

“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएकोकारणबाट जफत भएका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ०४७।०४।०८ मा निर्णय भैरहेकोमा भूमि सुधार व्यवस्था लागू हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने” ः

• अंशियारको अंश छुट्टयाएर मात्र सर्वस्व हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा
• जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने । साथै, ७ नं. फाराम भर्न मौका नपाएको भएमा सो को लागि पनि मौका दिने ।
• अंशियारको अंश छुट्टयाई सकेपछि पनि सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा तराइमा २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि सम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हद भन्दा वढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने ।

राजा महेन्द्रले उनी विरुद्ध हुने आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन नियोजित रुपमा जफत गरेका कांग्रेस नेता सुवर्ण र उनका सुपुत्र कञ्चनसमशेरको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय नै गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर त्रिताल समितिले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि आन्दोलनकारीको भावना अनुरुप ३ बैशाख २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको ऐतिहासिक अन्तरिम सरकारका कांग्रेस कम्युनिष्ट र राजाका प्रतिनिधिहरुलाई पनि विवादमा पारिदिएको छ जसमा तात्कालीन सरकारमा निम्न महानुभाव रहनुभएको थियो ः

• कृष्णप्रसाद भट्टराई– प्रधानमन्त्री, राजदरवार , रक्षा र परराष्ट्र,
• साहना प्रधान– उद्योग तथा वाणिज्य
• योग प्रसाद उपाध्याय गृह र सञ्चार
• महेन्द्रनारायण निधि– जलश्रोत र स्थानीय विकास
• मार्शल जुलुम शाक्य निर्माण तथा यातायात र आपूर्ति
• झलनाथ खनाल – कृषि, भूमिसुधार र वन
• निलाम्बर आचार्य– कानुन तथा न्याय, श्रम तथा सामाजिक, पर्यटन
• देवेन्द्र राज पाण्डे- अर्थ
• मथुराप्रसाद श्रेष्ठ – स्वास्थ्य
• अच्युत राज रेग्मी-आवास तथा भौतिक योजना
• केशरजंग रायमाझी – शिक्षा तथा संस्कृति र सामान्य प्रशासन

नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँको तात्कालीनमन्त्रिपरिषद् २०६६ चैत्र २९ गते बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति,प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास परिसर विस्तार गर्ने र २०६७ बैशाख २१ गते परिसर विस्तार गर्दा समेटिने जग्गाधनीलाई सट्टा जग्गा दिने र विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासको दक्षिणपट्टि बाटो खोल्दा बाटोमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने निर्णय गर्दा विवादमा परेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु जसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेत्री सुजाता कोइरालासमेत हुनुहुन्थ्यो , विवादमा पर्नुभएको छ । सो क्याविनेटको निर्णयले निम्नानुसारका राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्णय क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाएको छ :

१. श्री माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्री
२. श्री विजयकुमार गच्छदार – उपप्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण
३. श्रीमती सुजाता कोइराला – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
मन्त्रीहरू
४. श्री विद्यादेवी भण्डारी -रक्षा
५. श्री शरतसिंह भण्डारी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६. श्री भीमबहादुर रावल -गृह
७. श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला -शिक्षा
८. श्री राजेन्द्र महतो -वाणिज्य तथा आपूर्ति
९. श्री सुरेन्द्र पाण्डे -अर्थ
१०. श्री प्रेमबहादुर सिंह -कानुन तथा न्याय
११. डा. प्रकाशशरण महत – ऊर्जा
१२. श्री बालकृष्ण खाँण -सिँचाई
१३. श्री शंकर पोखरेल -सूचना तथा सञ्चार
१४. डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल -सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति
१५. श्री रकम चेम्जोङ -शान्ति तथा पूनर्निर्माण
१६. श्री पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु -स्थानीय विकास
१७. श्री उमाकान्त चौधरी -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८. मो. आफ्ताब आलम -श्रम तथा यातायात
१९. श्री प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ) -सामान्य प्रशासन
२०. श्री डम्बर श्रेष्ठ-भूमीसुधार तथा व्यवस्था
२१. श्री दीपक बोहरा -वन तथा भू-संरक्षण

२२. श्री महेन्द्रप्रसाद यादव -उद्योग
२३. श्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव -कृषि तथा सहकारी
२४. श्री गणेश तिवारी नेपाली -युवा तथा खेलकुद

२५. श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा -वातावरण
२६. श्री लक्ष्मणलाल कर्ण -विना विभागीय
२७. श्री सर्वदेवप्रसाद ओझा -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
राज्यमन्त्रीहरू
२८. श्री गणेशबहादुर खड्का -स्थानीय विकास
२९. श्री डिल्लीबहादुर महत -शान्ति तथा पुनर्निर्माण

३०. श्री जीतबहादुर दर्जी गौतम -सामान्य प्रशासन
३१. श्री चन्द्रसिंह भट्टराई – ऊर्जा
३२. श्री खड्गबहादुर बस्याल सार्की -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
३३.श्री दानबहादुर कुर्मी चौधरी -उद्योग
३४. श्री मानबहादुर शाही -भूमीसुधार तथा व्यवस्था
३५. श्री इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल (विज्ञान तथा प्रविधि
३६. श्री सञ्जयकुमार शाह -भौतिक योजना तथा निर्माण
३७. श्री रामबच्चन अहिर यादव -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
३८. श्री करिमा वेगम -कृषि तथा सहकारी
३९. श्री शत्रुघप्रसाद सिंह कोइरी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
४०. श्री सरोजकुमार यादव -वाणिज्य तथा आपूर्ति
४१. श्री गोविन्द चौधरी -शिक्षा
सहायक मन्त्री
४२. श्री कलावतीदेवी दुसाध -भौतिक योजना तथा निर्माण
४३. श्री चन्दा चौधरी -युवा तथा खेलकुद

२०६९ साउन ९ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले टिकिन्छा गुठी दर्ताका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट १४ गते पारित भई १८ गते क्याविनेटबाट पारित गर्दा डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले उहाँको सरकारका निम्न पदाधिकारीलाई विवादित बनाएको छ :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री-
१.डा. बाबुराम भट्टराई-उर्जा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलास कृषि विकासस युवा तथा खेलकुदस रक्षास वाणिज्य तथा आपूर्तिस सहरी विकास र सामान्य प्रशासन
माननीय उपप्रधानमन्त्रीहरू:
२.श्री विजयकुमार गच्छदार-गृह
३.श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ-परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास
माननीय मन्त्रीहरू—
४-श्री हृदयेश त्रिपाठी-भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था
५.श्री पोष्टबहादुर बोगटी-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६.श्री टोपबहादुर रायमाझी-शान्ति तथा पुनर्निर्माण
७.श्री राजेन्द्र महतो-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
८.श्री बर्षमान पुन-अर्थ
९.श्री दीनानाथ शर्मा-शिक्षा
१०.श्री महेन्द्रप्रसाद यादव-सिंचाइ
११.श्री अनिलकुमार झा-उद्योग
१२.श्री राजकिशोर यादव-सूचना तथा सञ्चार
१३.श्री चन्द्रदेव जोशी-भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४.डा. केशवमान शाक्य-वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि
१५.श्री एकनाथ ढकाल-सहकारी तथा गरिवी निवारण
१६.श्री कुमार बेल्बासे-श्रम तथा रोजगार
१७.श्री यदुवंश झा-वन तथा भू-संरक्षण
१८.श्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने-महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

२०६५ सालमा आएको गणतन्त्रले स्थापित गरेको राष्ट्रपति सहित गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने कांग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेशवादीहरुलाई सिध्याएर महेन्द्रका कदमलाई चोख्याउने घुस्याहा,तुस्याहा र बुद्धि विवेक गुमाएका प्रतिगामी तत्वका मतियारहरुबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ । त्यो प्रवृत्ति दुई तिहाईको सत्ताको उन्मादमा रहेका र जीवनको उत्तरार्धमा पलपल दीर्घ जीवनको खोजीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको सहयोगी समूह तथा व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट अर्काको बन्दूक बोकेर नेपालको सत्ता चढाई गर्नुभएका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुभूत गर्न सक्नुभएको छैन् । तर महेन्द्रका उत्तराधिकारी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका उपासकहरुले यो सरकारको अकर्मण्यता र कांग्रेस कम्युनिष्ट खुईल्याउने र गणतन्त्र धरापमा पार्ने ठूलो जालको रुपमा बालुवाटार प्रकरणलाई लिएको स्पष्ट देखिन्छ । पत्रकार शालिकराम आत्महत्या(?) प्रकरण, नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई नेपालगञ्ज विमानस्थलमा लिएको हुर्मत,वाइडबडी,एनसेल,निर्मला,मेलम्ची आदि काण्डमा राजावादीहरुले चलाएको देशव्यापी अभियानलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको बालुवाटार र सिंहदरबारको सहयोगी र प्रशासन, अख्तियार, अदालत र सुरक्षा निकाय आदिमा संघीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई विफल पारेर राजा महेन्द्रकै जस्तो अधिनायकवादी राजतन्त्र स्थापना गर्ने मनशाय बोकेकाहरुको जबर उपस्थिति भएको देखिन्छ ।

दुईतिहाईको नेकपाभित्र अहिले ठूलो प्रश्न उठेको छ कि वाइडबडीका दोषी, एनसेलको करछलीका दोषी, निर्मलाहत्याकाण्डका दोषी, न्यारोबडी खरिदको ३ अर्ब घोटालाका दोषी, राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्का काण्ड, मेलम्ची काण्ड, मेडिकल माफिया प्रकरण,३३ किलो सुन काण्ड जस्ता काण्डका दोषीलाई कारबाही गरेर देश र जनताको भलो गर्दै समाजवादी शासनव्यवस्था स्थापनामा बढ्नुपर्ने अपूर्व समय आफ्ना सहयोद्धा,सहकर्मी र सहयोगी नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य सिध्याउन दुरुपयोग गर्दै राजावादीलाई सहयोगपुग्ने कदममा जान प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षहरुलाई कसले प्रेरित गरिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले २०१५ सालको वीपी कोइरालाको सरकारको पतनको बारेमा दिएको अस्वभाविक अभिव्यक्तिलाई केलाउदा प्रधानमन्त्री ओली पूरै भूमिगत गिरोहको कब्जामा परिसकेको प्रतीत हुन्छ । पछिल्लो पटक सिंगापुरको उहाँको बसाई र खर्चको बारेमा पनि ब्यापक प्रश्न उठीरहेको छ, सार्वभौम मुलुुकको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च कुन शक्तिले के शर्तमा ब्यहोरेको हो ? त्यसको जवाफ संघीय संसदले खोज्ने आशा मरेको छैन् ।

तर बालुवाटार प्रकरणबाट व्यवस्थासिध्याउने भूमिगत गिरोहको षड्यन्त्रका बारेमा इतिहास वर्तमान जोगाउन नसकेको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस,गणतन्त्र नै धरापमा पार्न सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, दोस्रो तहका कम्युनिष्ट नेताहरु र मधेशवादी नेताहरुको मौनता रहस्यमय छ । यीनका नाममा शासन गर्ने र आसनमा बसेर तलब खानेहरुमा चेतना नआउनु झनै रहस्यमय बनेको छ ।