काठमाडौं, १९ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन थाल्नुभएको छ । हिजो बिहिबार उहाँले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई भेट्नु भयो । देशको कार्यकारी प्रमुख भएकोले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नु स्वभाविक मानिन्छ । आलंकारिक राष्ट्र प्रमुखको संवैधानिक व्यवस्था भएको हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिहिबारको भेट राज्य सञ्चालन र संवैधानिक दायित्व निर्वाहको लागि नभएर पार्टी सञ्चालनसंग संबन्धित भएको त्यतिबेला थाहा भयो, जब राष्ट्रपति भण्डारीले लगत्तै सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटका लागि निम्त्याउनुभयो र पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन आग्रह गर्नुभयो ।

पार्टी विवाद मिलाउन राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमसँग आग्रह

राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक विवादमा चासोमात्र हैन, हस्तक्षेप नै गरेको यो पहिलो पटक हैन । उहाँले मंसिर महिनामा यस अगाडि पनि नेकपाका नेताहरुलाई निवास बोलाएर पार्टी विवाद मिलाउन दबाव दिनुभएको थियो । यस पहिले आषाढ र साउन महिनामा पनि उहाँले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पार्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने अनि उहाँको प्रतिरक्षाका लागि अन्य नेताहरुलाई भेट गरेर दबाव दिने त्यतिले नपुगेमा विदेशी शक्ति राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरुको पनि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यमा राष्ट्रपति भण्डारी गत बैशाख यता धेरै पटक सक्रिय भैसक्नुभएको छ । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिड.संग वार्ता गरेपछि एकाएक मत्थर भएको घट्नालाई नेकपाभित्रै विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप पनि लगाउने गरिएको छ ।

संविधानको भावना

नेपालको संविधानको भाग छ को धारा ६१ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्ने र संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने अभिभारा सुम्पेको छ । उहाँको काम कर्तव्य र अधिकारमा समेत संविधान र संघीय कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक दलका विषयमा सुनुवाई गर्ने र फैसला गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, न त कुनै संघीय कानूनले नै यो अधिकार उहामा सुम्पेको छ ।

धारा ६६ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी स्पष्ट किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीबाट पेश हुने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान
भाग–६

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति

६१. राष्ट्रपतिः

(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

६२. राष्ट्रपतिको निर्वाचनः

(१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन
प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।

(३) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू बीच मतदान हुनेछ
र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।

(५) उपधारा (४) बमोजिमको मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।

(६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस धारा बमोजिम राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।

(७) राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

६३. राष्ट्रपतिको पदावधिः

(१) राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

६४. राष्ट्रपतिको योग्यताः

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछः–

(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन ।

६५. राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्थाः देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

६६. राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन
गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकमा दलीय राजनीतिबाट अलग भएर राष्ट्र प्रमुखको रुपमा देश र संविधानको संरक्षकको रुपमा रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जबरजस्ती दलीय राजनीतिको विवादमा तान्ने दुष्प्रयास भएको छ ।

राष्ट्रपतिको इच्छा,आकांक्षा र पार्टी मोह पनि उदेक लाग्दो छ । पार्टी महाधिवेशनको बारेमा परामर्श दिने,पार्टीको उत्तराधिकारीको बारेमा चासो राख्ने, पार्टीको बैचारिक नीति आफ्ना पतिले प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद राख्नुपर्ने सुझाव मात्र हैन, निर्देशन दिने कार्य संविधानले अपेक्षित गरेको आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिका भन्दा नितान्त भिन्न हुन गएको छ । सविधानको भाग ६ को धारा ६२ को उपधारा (६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस धारा बमोजिम राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ भनी राष्ट्रपतिलाई कुनैपनि दलगत कार्यबाट मुक्त गरी सिंगो राष्ट्रको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर गराएको छ ।

तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद देखिएपछि राष्ट्रपतिबाट अबलम्बित भूमिकाले संघीय गणतन्त्र नेपालले स्थापित गरेको राष्ट्र प्रमुखको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याएको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले समग्र राष्ट्रको संरक्षक वा अभिभावक मानेको छ । उहाँ सबै नेपालीको अभिभावक हो । संरक्षक हो । सबै राजनीतिक शक्ति र देशका संवैधानिक निकायहरुको अभिभावक हो । कुनै दल विशेषको सर्वमान्य नेता वा शीर्ष नेता वा पदाधिकारी होइन्, कुनै समय रहेको भएपनि राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण पछि त्यो चरण समाप्त हुन जान्छ । उहाँ राष्ट्रका सबै व्यक्ति र शक्तिको अभिभावक, उहाँका लागि सबै बराबर । कोही आफ्नो, कोही पराय हुनुहुँदैन । अभिभावकले सबै सन्ततिलाई समान नजरले हेर्न सक्नुपर्दछ ,समान व्यबहार गर्न सक्नुपर्दछ ।

तर अपशोच, नेकपाको जारी स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र सो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले पार्टीका आन्तरिक विषयमा राष्ट्रपतिसंग पटकपटक भेट गरेर उहाँलाई पार्टीको सल्लाहकार जस्तो व्यबहार गरेका छन् । यसले गणतन्त्रको १२ बर्षे यात्रामात्र पार गरिरहेको नेपालमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई विवादित बनाएको छ ।

राष्ट्रपति पनि ज्ञानेन्द्रपथमा !

आलांकारिक राष्ट्रप्रमुख कार्यकारीको तहमा ओर्लिदा कुन दुर्दशा हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको इतिहासबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु, राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरु र स्वयं राष्ट्रपतिले पनि बुझ्न सक्नुभएको देखिदैन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको छोटो राजकीय कार्यकाल र उहाँका कामकारबाहीले कार्यकारी शक्तिको आगोसंग खेल्न नजान्दा आफ्नो आफ्ना उत्तराधिकारीहरुको पद,प्रतिष्ठा सदाको लागि गुमेको ज्युदो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दछ ।

आम नागरिकले सद्भाव नदेखाएको बेलामा राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखहरुको फेरबदल गरी संवैधानिक संकट सिर्जना गरेर राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिन जे जस्ता कृयाकलाप गर्नुभयो, त्यसले ७ वर्षमा राजतन्त्रकै अन्त्य गरायो । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लिने तिर्सनामा उहाँले आफूलाई काँध हाल्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै तीन चिरा पार्नुभयो, अन्ततःत्यसले राजाप्रति सद्भाव राख्ने राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन गयो । राजनीतिक शक्ति कमजोर भएपछि एक्लो व्यक्तिलाई कसैले साथ दिंदो रहेनछ । उहाँले सबैभन्दा बढी भरोसा गरेको सेनाले साथ छोडिदियो । पहिले राजकीय शक्ति छोड्दै नारायणहिटीको दरबारबाट नागार्जुन जंगलको दरबारको वनवासतर्फ जान उहाँ बाध्य हुनुभयो, श्रीपेच र राजदण्ड छोडेर एक सर्वसाधारण नागरिकको रुपमा ।

राष्ट्रपति भण्डारीको अहिलेको क्रियाकलाप पनि त्यसैदिशातिर अग्रसर देखिन्छन् । उहाँलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने सिंगो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि उहाँले आफ्नो र अर्को देख्न थाल्नुभएको छ । पक्ष विपक्षमा उहाँप्रतिको सद्भाव पूर्ववर्त रहदैन् । सम्मान रहदैन । आफ्नैले छोडेपछिको स्थिति के हुन्छ उहाँ र उहाँका शुभचिन्तकहरुले आँकलन गर्न सक्नुभएको छैन् ।

वर्तमान संविधानले पनि राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलीय गतिविधि सञ्चालन गर्न आफै सक्षम हुने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखबाट निर्देशन लिएर वा उहाँको पदीय गरिमा र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा उहाँसंग टाँसिएर राजनीतिक दल सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको छैन् । यस्ता प्रयास वा दुस्प्रयासले राष्ट्रप्रमुख र उहाँको अधिकार दुरुपयोग गरी पार्टीभित्र निहितस्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने राजनीतिक दल,तिनका नेता वा गुटलाई नै हानी पुर्याउनेमा कुनै द्धिविधा छैन् ।

संस्थागत विकास कि गणेश प्रवृत्ति ?

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलमा देखिएको शक्तिको आडमा शक्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रकृया र राजनीतिक दलहरुको संस्थागत विकासमा प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति,केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनका संस्थागत संरचना बनाइएको छ । पार्टी भित्रको विवाद यिनै संस्थागत संरचनाभित्रबाट खोजिनु पर्दछ । सचिवालयबाट अनुमोदन भएका र निरुपण हुन नसकेको विषय स्थायी समितिमा लैजाने वा स्थायी समितिबाट भएका कामको अनुमोदन तथा हुन बाँकी विवादित विषय केन्द्रीय समितिमा लगेर टुंगो लगाउने तथा केन्द्रिय समितिबाट भएका कामको अनुमोदन तथा विवादित विषयको छिनोफानो महाधिवेशनबाट गर्ने ढंगले यी संरचनाहरु तयार पारिएका हुन् । तर पार्टीका नेताहरुले यी संरचनालाई सक्रिय हुन नदिईकन पार्टीको घेराभन्दा माथि उठ्नुभएकी, राष्ट्र प्रमुखको शक्तिको आड देखाएर सत्तामा टिक्न वा सत्तामा जानका लागि शक्ति आर्जन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखाउनुभएको छ, त्यो पार्टीको संस्थागत विकासको लागि मात्र हैन, लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीको संस्थागत विकासको लागि पनि घातक छ ।

बस्तुतः नेपाली जनताले साँढे सात दशक लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र देशको आर्थिक सामाजिक विकासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी यस संविधान अनुरुप भएको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारमा रहेको छ । यो सरकारको कार्यकालमा हुने काम र संवैधानिक अभ्यासले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको जग बसाल्ने हो । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको बेलामा सत्ता स्वार्थका लागि गरिने गलत अभ्यासले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई गलत दिशातिर लैजाने जोखिम हुन्छ । त्यसले व्यवस्थाको आयु छोटो बनाउन सघाउछ । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु जानेर नजानेर सजिलो बाटोको खोजीमा गलत अभ्यासमा संलग्न हुनुभएको छ ।
ठूलो शक्तिको आड देखाएर वा चक्कर काटेर शक्ति आर्जन गर्ने गणेश प्रवृत्तिले नेकपाका राजकीय पदमा पुगेको नेताहरुमा जसरी लुट्ने होड देखिएको छ, त्यसले देश र सो पार्टीलाई पनि हानी गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ, नेकपाका नेताहरु शक्ति आर्जन गर्न जनताको बीचमा जानुपर्दछ । पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तिथि मिति सचिवालयले स्थायी समितिमा पेश गरोस् । स्थायी समितिले केन्द्रीय समितिमा लैजाओस् । कार्यकर्ताहरुको सहभागिता र सहमतिमा बहुमतले निर्णय गर्ने परम्परा बसोस् । राष्ट्रपतिलाई पार्टीको सर्वोच्च नेता वा सल्लाकार वा पार्टीको मुद्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधिकारीको रुपमा प्रस्तुत गरेर राष्ट्र प्रमुखको पदीय गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने दुस्साहस सत्तारुढ नेकपा सहित कुनै पनि राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताबाट नहोस् ।

आलोचना सुरु

राष्ट्रपति दलीय राजनीिितमा सक्रिय हुन थालेपछि सार्वजनिक रुपमै आलोचना पनि सुरु भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी विवादका सन्दर्भमा नेकपा नेता राष्ट्रपतिकहाँ धाउने गरेकोमा प्रति कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

पटकपटक पार्टी/राज्यका समस्या लिएर राष्ट्रपतिकहाॅ धाउने वा राष्ट्रपतिले बोलाउने कुरा नेपालको संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो?त्यस्तो शक्तिशाली/सक्रिय राष्ट्रपति चाहिएको हो भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऊॅ न त!नत्र यो जो अगुवा उही बाटो ह..अति भो!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) December 3, 2020

यसरी पार्टी वा राज्यका समस्या सुल्झाउन राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने कुरा संविधानको कुन धारामा छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘पटकपटक पार्टीरराज्यका समस्या लिएर राष्ट्रपतिकहाँ धाउने वा राष्ट्रपतिले बोलाउने कुरा नेपालको संविधानको कुन धाराअन्तर्गत हो ? त्यस्तो शक्तिशालीरसक्रिय राष्ट्रपति चाहिएको हो भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऊँ न त। नत्र यो जो अगुवा उही बाटो ह…अति भो !’

राष्ट्रपतिको पार्टी मोहले गणतन्त्र बद्नाम ! राजतन्त्र तटस्थ हुने सन्देश गएको कांग्रेस महामन्त्री डा.शशांकको दाबी !!

गत असार साउनमा राष्ट्रपति सक्रिय भएको बेलामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला,केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरि र डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको थियो ।

डा. शेखर कोइरालाद्धारा राष्ट्रपतिलाई पदीय जिम्मेवारी,मर्यादा र गरिमा ख्याल गर्न आग्रह

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा पार्टीहरुभित्र र पार्टीपार्टीबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु र विवाद हुन सामान्य कुरा हो । सबै पार्टीका विवादहरुमा राष्ट्रपति यसरी नै फस्ने भए राष्ट्रपति निवास दलीय झगडाको खेल मैदान हुने निश्चितै हुन जान्छ ।

राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा राख्न सक्नुभएन, तर कांग्रेसले कुरा उठाउदैन : प्रदीप गिरि, नेता नेपाली कांग्रेस